जयपुर Abhayindia.com राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में गांवों की सीमा से लगने वाली चारागाह भूमि को आवश्यकतानुसार आबादी भूमि में परिवर्तन कराने के संबंध में सर्वाेच्च न्यायालय के अनुसार जो निर्देश प्राप्त होंगे उसी की अनुपालना में राज्य सरकार कार्यवाही करेगी।
शून्य काल के दौरान राजस्व मंत्री ने सदन के सदस्य श्रीचन्द कृपलानी के द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए प्रश्न पर जवाब देते हुए कहा कि सर्वाेच्च न्यायालय के विभिन्न मामलों के अनुसार आबादी क्षेत्र में आरक्षित भूमियों पर बसी बस्तियों को नियमों के अनुसार नियमित करने के लिए राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश देती है तथा अभियान भी संचालित करती है।
