जयपुर Abhayindia.com राजस्थान में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन विभाग तैयारियां में जुट गया है। इस बीच, मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में भागीदारी निभाएं। इसके लिए सभी दल प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें जिससे कि मतदाता सूचियों के अद्यतन संबधी कार्य सुलभ और समयबद्ध हो सकें। गुप्ता ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में निर्वाचन विभाग की मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों के सुव्यवस्थिकरण एवं पुनर्गठन के महत्वपूर्ण कार्यो में बूथ लेवल एजेंटों का सहयोग अपेक्षित है। इस दौरान उन्होंने मतदान केन्द्र के पुनर्गठन के नियमों से अवगत करवाया।
गुप्ता ने विभाग के नवाचारों का जिक्र करते हुए कहा कि मतदाताओं को नाम जुड़वाने, संशोधन आदि के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ ही निर्वाचन से संबंधित जानकारियां एसएमएस के जरिए प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि नवीन मतदाताओं को पहचान पत्र के साथ वोटर मार्गदर्शिका आदि सामग्री भिजवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा वोटर हेल्पलाइन एप का व्यापाक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची की अद्यतन सूची के लिए क्षेत्र के बीएलओ 23 जून 2023 तक घर–घर सर्वे करेंगे। इसके बाद 24 जून से 24 जुलाई तक मतदान केंद्रों का सुव्यवस्थीकरण, मतदाता सूची एवं वोटर आईडी से विसंगतियों को हटाना, मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के पश्चात नए मतदान केंद्रों की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे।
पूरक एवं एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची की तैयारी 25 जुलाई से 31 जुलाई की जाएगी तथा प्रारूप मतदाता सूची 2 अगस्त 2023 को प्रकाशित की जाएगी। दावे एवं आपत्तियां 2 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राप्त की जाएंगी। मतदान केंद्रों पर 12 एवं 13 अगस्त तथा 26 एवं 27 अगस्त को विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 22 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 4 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित की जाएगी। बैठक में निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के साथ ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
