जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत 2 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों के लिए राहतभरी खबर आई है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को आदेश जारी कर दस दिन में उनके यहां कार्यरत सभी संविदाकर्मियों के बारे में जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं।
आपको बता दें कि हाल में संविदा कर्मियों की समस्याओं के निराकरण के लिए ऊर्जा मंत्री बी. डी. कल्ला की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी ने पहली बैठक में सभी विभागों को इन कर्मचारियों के आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए थे। संविदाकर्मी लंबे समय से नियमित करने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में इन्हें प्रतिमाह 6 से १० हजार रुपए मानदेय ही मिलता है।
बहरहाल, प्रदेश की गहलोत सरकार लोकसभा चुनाव से पहले जन घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं को जमीनी धरातर पर उतारना चाहिती है। इनमें संविदाकर्मियों का मामला भी शामिल है।
जानकारी के अनुसार प्रदेश में मनरेगा में 60 हजार से भी ज्यादा संविदाकर्मी कार्यरत है। इसी तरह लगभग 24 हजार विद्यार्थी मित्र, 27 हजार पंचायत सहायक, 2400 लोक जुंबिश, 7500 मदरसा, 7500 पैराटीचर, एनआरएचएम कर्मी 4500, 17500 प्रेरक, 4500 कंम्प्यूटर कर्मी, 1500 फार्मासिस्ट, जनता जल योजना 10 हजार संविदाकर्मी कार्यरत है।
पिछली सरकार करती रही वादें : कल्ला
कमेटी के संयोजक एवं ऊर्जा मंत्री बी. डी. कल्ला ने कहा कि पिछली सरकार ने इन संविदाकर्मियों की स्थिति को लेकर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया। वे कोरे वादे ही करते रहे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इनकी समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ हल करने का प्रयास करेगी।
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