जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी. के. गोयल ने विभागीय अधिकारियों को वर्षाजनित समस्याओं का तुरन्त निदान कर सात दिवस में सूचित करने के निर्देश दिये है।
गोयल ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधिनस्थ समस्त क्षेत्र को विभिन्न कनिष्ठ अभियंताओं में बांट कर यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक कनिष्ठ अभियंता प्रत्येक 10 दिवस में अपने क्षेत्र की प्रत्येक गलियों, सड़कों व कॉलोनियों का भौतिक निरीक्षण स्वयं करें तथा निरीक्षण के दौरान सड़कों का टूटना, सड़कों पर व आसपास गड्डे पडऩा, बिजली की लाइन, पोल इत्यादि टूटना, सीवरेज व पानी की लाइने ब्लाक होना, सीवरेज के मैनहोल खुले होना, अन्य गड्डा होना, गड्डों में पानी भरना आदि पाये जाये तो इन्हें अधिकाधिक 3 दिवस में दुरस्त करवाना सुनिश्चित करे।
उन्होंने प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगरीय निकाय आदि में शिकायत केन्द्र 24 घन्टे कार्यरत रहने व इसके दूरभाष नम्बरों की जानकारी आम जनता को होने व प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिये है। उन्होंने निर्देशित किया कि अगर उपरोक्त कार्यो के लिए पूर्व से निविंदा आमंत्रित नही हो तो तत्काल निविदाएं आमंत्रित कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करे।
गोयल ने अधिकारियों को नालों की सफाई के कार्य को शीघ्र पूरा करने एवं वहां से कचरा तुरन्त उठाये जाने नाले की मरम्मत तुरन्त करने के निर्देश दिये है। ताकि मनुष्य व पशुओं के होने वाले हादसों से बचा जा सके। उन्होंने वर्षा से व अन्य कारणों सें क्षतिग्रस्त होने वाली स्ट्रीट लाइटें को शीघ्र दुरस्त करवाने बड़ी मरम्मत के कार्य वर्षा समाप्त होने के तत्काल बाद प्रारम्भ किये जाने परन्तु अत्यावश्यक मरम्मत कार्य तत्काल किये जाने के निर्देश भी दिये है। ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो व कोई हादसा न हो पाये।
गोयल ने अधिकारियों को उनके अधिनस्थ अभियंताओं व अन्य अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण करने के टारगेट निश्चित करनेे के निर्देश भी दिये है। ताकि वे अपने क्षेत्र में भ्रमण के दौरान, पाई गई समस्याओं, शिकायतों व किये गये मरम्मत कार्यो की लगातार मॉनिटरिंग कर सके।
उन्होंने इस सम्बन्ध में कोताई बरतनें वाले अधिकरियों एवं कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये है। गोयल ने वर्षा ऋतु में सामान्यत: ऐसे कार्य करने से बचे जाने के निर्देश दिये है जिनसे की सड़कों, सीवरेज व पानी की लाइनों में तोडफ़ोड़ हो, पानी का प्रवाह अवरुद्ध हो या नागरिकों को असुविधा हो।
उन्होंने बताया कि उक्त मरम्मत कार्यो को बजट के अभाव में स्थगित नही करने एवं उपलब्ध बजट प्राथमिकता से इन कार्यो के लिए उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिये है। उन्होंने उपरोक्त समस्त कार्यो के निस्तारण की सात दिवस में कार्यवाही कर सूचित करने के निर्देश दिये है।
