बीकानेर Abhayindia.com मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की रिव्यु/नियमित डीपीसी आयोजित कर ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन देने तथा पूर्व में की गई अनियमितताओं की जांच कर दोषी स्तरों के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना 36वें दिन जारी रहा। आज कर्मचारियों की शिक्षा निदेशक सीताराम जाट से वार्ता हुई। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य के नेतृत्व में संघ के प्रतिनिधि मण्डल जिसमें प्रदेश संस्थापक मदन मोहन व्यास, प्रदेश संरक्षक राजेश व्यास, प्रदेश परामर्शक विष्णुदत पुरोहित वार्ता में शामिल रहे।
प्रदेशाध्यक्ष आचार्य ने बताया कि शिक्षा निदेशक को वार्ता के दौरान अवगत करवाया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.11.2024 को तीन संतान मामलों में निर्णय दिया जा चुका है तद्नुसार शर्त अंकित कर मंत्रालयिक संवर्ग के संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अति. प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशा. अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, की रिव्यु एवं नियमित डीपीसी शिक्षा विभाग में की जानी लम्बित है, फिर भी शिक्षा प्रशासन इसे गम्भीरता से नहीं ले रहा है। संस्थापन अधिकारी की डीपीसी की तिथि तीन बार स्थगित की गई। इसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारियों की रिव्यु डीपीसी की तिथि तय कर स्थगित कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। इसलिए राज्य सरकार स्तर पर होने वाली डीपीसी की रिव्यु एवं नियमित की तिथियां तत्काल निर्धारित करने हेतु शिक्षा सचिव से वार्ता कर कार्य सम्पन्न किया जावे। शिक्षा निदेशक से यह भी मांग की गई कि सहायक प्रशासनिक अधिकारियों की मिश्रित वरिष्ठता सूची तत्काल जारी कर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों की डीपीसी हेतु पात्रता जारी कर तिथि निर्धारित की जाए।
आचार्य ने बताया कि शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने संघ की मांगों एवं वार्ता के अनुसार शीघ्र ही मांगे मानी जाकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। शिक्षा निदेशक को अवगत करा दिया गया है कि मांगे माने जाने तक अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी रहेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं शिक्षा प्रशासन की होगी।
