बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। प्रदेश के समायोजित शिक्षाकर्मियों ने पुरानी स्कीम के तहत पेंशन देने की मांग को लेकर प्रोविडेंट फंड (पीएफ) की राशि का चैक राज्य सरकार को जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने समायोजित शिक्षाकर्मियों को पेंशन का हकदार बताते हुए गत एक फरवरी को आदेश जारी किए थे।
इसके बाद हाईकोर्ट ने एक और आदेश जारी करके उक्त कर्मचारियों को पीएफ की राशि मय छह प्रतिशत ब्याज सहित सरकार को जमा कराने को भी कहा था। फिर भी राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए है, जबकि उक्त राशि कर्मचारियों को आगामी 30 जून तक जमा करानी है। सरकार की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी नहीं करने पर राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी वेलफेयर सोसायटी ने अब सभी कर्मियों को संबंधित नियुक्ति अधिकारियों को चैक जमा कराने को कहा है।
इसी क्रम में गुरुवार को सोसायटी की बीकानेर इकाई के जिलाध्यक्ष सत्यप्रकाश बाना की अध्यक्षता में यहां रतनबिहारी पार्क में एक बैठक रखी गई। बैठक में पीएफ की राशि का चैक जमा कराने संबंधी प्रक्रिया से सभी को अवगत कराया गया। बैठक में बड़ी संख्या में शिक्षाकर्मी सम्मिलित हुए। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सत्यप्रकाश बाना ने सोसायटी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया के पत्र का हवाला देते हुए चैक जमा कराने की प्रक्रिया बताई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार या निदेशालय की ओर से अभी तक पीएफ की राशि लौटाने अथवा प्राप्त करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया है। ऐसे में कर्मचारी न्यायालय की ओर से तय सीमा समय में पीएफ की राशि जमा कराएंगे, ताकि हम अवमानना के दोषी न हो।
उन्होंने बताया कि चैक के साथ कवरिंग लेटर लगाना होगा, इसकी भाषा विधि विशेषज्ञों के द्वारा ड्राफ्ट कर ली गई है। इसके अनुसार सभी कर्मचारियों को अपनी पीएफ राशि का चैक संबंधित नियुक्ति अधिकारी को दिया जाएगा। जिलाध्यक्ष बाना ने बताया कि सोसायटी की बैठक आगामी रविवार को रतन बिहारी पार्क में होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
