Thursday, May 2, 2024
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साधारण परिवार के सारस्वत का नीट यूजी 2021 में आल इंडिया 5002 के साथ चयन

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हेमेरा Abhayindia.com यदि कोई मेहनत को मिशन बना लें तो कामयाबी उससे दूर नहीं जा सकती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया गांव हेमेरा के रोहित सारस्वत ने। रोहित ने एनटीए की ओर से आयोजित नीट यूजी मे ऑल इंडिया सामान्य में 5002 व केटेगरी रेंक 580 प्राप्त की है। गौरतलब है कि रोहित सारस्वत हेमेरा के पत्रिका संवाददाता सोहनलाल सारस्वत के पुत्र है। रोहित सारस्वत ने 10वीं तक कि पढ़ाई गांव के सरकारी विद्यालय में ही ग्रहण की। रोहित ने 12वीं में भी 91 प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे। रोहित सारस्वत के नीट में अच्छी रेंक प्राप्त करने व एमबीबीएस के लिए क्वालीफाई करने पर ग्रामीणों ने प्रसन्‍नता जताई है।

राजस्‍थान में पेट्रोल-डीजल पर वैट नहीं घटाने पर केन्‍द्रीय मंत्री ने कसा तंज- यह आलाकमान को मंजूर नहीं…

जोधपुर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं घटाने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि राजस्थान और पंजाब में पेट्रोल व डीजल के दाम इसलिए नहीं घटे, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को यह मंजूर नहीं। शेखावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राहुल गांधी का अघोषित आदेश है कि किसी सूरत में वैट कम नहीं होना चाहिए। बाहर इनके मुख्यमंत्री कैसी भी सफाई दें, केंद्र पर आरोप मढ़ें, अंदरखाने की खबर सबको है। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में महंगाई से फायदा देख रही है, दुहाई देकर उसे वोट जुटाने हैं। यह जनता को लूटकर उसकी ही तरफदारी करने का पाखंड है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने सहृदयतापूर्वक निर्णय करते हुए जनता को बहुत बड़ी राहत टैक्स में कटौती के माध्यम से दी है। शेखावत ने कहा कि मैं उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी अभिवादन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कटौती के अनुक्रम में अपने राज्यों में वैट को घटाया है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस दुर्भाग्यपूर्ण बयान की निंदा करता हूं, जिसमें उन्होंने राजस्थान की जनता को अन्य राज्यों की तरह और राहत देने से इन्कार किया है। राज्य के लोग इस निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री की आलोचना करते हैं। शेखावत ने कहा कि जल संसाधनों के पुनर्भरण को लेकर प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों को काम करना होता है। राज्य सरकार इसकी एक योजना बनाकर भारत सरकार को भेजेगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करेंगे।

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