जयपुर Abhayindia.com कोरोना वायरस संक्रमण के संकट काल के बीच राजस्थान में जारी लॉकडाउन (Rajasthan Lockdown) के दौरान अपने काम में कोताही बरतने वाले अखिल भारतीय सेवा (IAS) के अफसरों पर गाज गिरने का सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ आईएएस अफसर कोताही बरतने के बावजूद अब भी बचे हुए हैं। कई जिलों में कालाबाजारी और मनमानी के चलते आईएएस अफसरों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इसके बावजूद उन पर अभी तक गाज नहीं गिर पाई है।
बहरहाल, गहलोत सरकार ने लापरवाही बरतने के मामले सामने आने पर कुछ अफसरों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेते हुए तबादला कर कम महत्व वाले विभागों में बैठा दिया है। बताया जा रहा है कि कोविड-19 के बाबत ये अफसर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की ओर से जारी दिशा- निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने तथा कोविड-19 से निपटने के लिए लॉकडाउन प्रतिबंध के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गहलोत सरकार ने सबसे पहले श्रमिकों के पलायन के मामले में राज्य पथ परिवहन निगम अध्यक्ष रविशंकर श्रीवास्तव का तबादला किया। श्रीवास्तव को विभागीय जांच आयुक्त पद पर लगा दिया। इसी तरह बाड़मेर के तत्कालीन कलक्टर अंशदीप को भी हटाकर उनके स्थान पर विश्राम मीणा को बाड़मेर कलक्टर लगा दिया। इसी क्रम में नगर निगम जयपुर के सिविल लाइंस जोन उपायुक्त रामकिशोर मेहता को एपीओ करते हुए उनकी उपस्थिति जैसलमेर देने के आदेश जारी किए थे।
राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के एमडी के पद पर तैनात किए गए आईएएस प्रदीप केशवराव गवांडे को हटा दिया गया है। यहां आपको यह भी बता दें कि प्रदीप केशवराव गवांडे जब बीकानेर नगर निगम में कार्यरत थे, तब भी उनके खिलाफ आए दिन काम में लापरवाही के आरोप लगते थे। इधर, चित्तौड़गढ़ उपखंड अधिकारी तेजस्वी राणा को अपनी ही ओर से जारी पास फाड़ने के मामले में भी सरकार ने एक्शन लेते हुए उसका तबादला संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के पद पर कर दिया है।
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