जयपुर Abhayindia.com प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण में कटौती का मामला गर्माता जा रहा है। ओबीसी आरक्षण के नियमों में संशोधन की मांग को लेकर अब 30 सितंबर से जयपुर में महापड़ाव डालने का ऐलान कर दिया गया है।
ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2018 में तत्कालीन भाजपा सरकार के समय आरक्षण नियमों में नियमों के विपरीत जाकर आरक्षण के नियमों में संशोधन किया गया था। इससे ओबीसी मूल वर्ग को आरक्षण की सही लाभ नहीं मिल रहा है। चार साल पुराने संशोधन को खत्म किया जाना चाहिए।
समिति के सदस्य राजेंद्र चौधरी और रामसिंह सामोता के अनुसार वर्ष 2018 में ओबीसी सहित अन्य श्रेणी के आरक्षण में से हटाकर भर्ती के सभी पदों में से 12.5 प्रतिशत कोटा भूतपूर्व सैनिकों के लिए तैया किया गया था। इससे ओबीसी मूल वर्ग के अनुमात में भूतपूर्व सैनिकों का चयन अधिक हो रहा है। वहीं, सरकार इन भूतपूर्व सैनिकों क आरक्षण वर्गों की श्रेणी में से कटौती करती है, जिससे ओबीसी मूल वर्ग को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त पद नहीं मिल पा रहे हैं। कई सरकारी भर्तियों में तो भूतपूर्व सैनिकों के अतिरिक्त ओबीसी के मूल युवाओं को एक भी पद नहीं मिला है। इसलिए संशोधन होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि 7 अप्रैल, 2018 से पहले प्रदेश में ओबीसी के 21 प्रतिशत आरक्षण में से 12.5 प्रतिशत आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के थे। आरक्षण श्रेणी में से ही भूतपूर्व सैनिकों की मेरिट बनाने के आरक्षण कोटे में ही काटी जाती थी। इसके बाद सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के 12.5 प्रतिशत आरक्षण कोटे की मेरिट भर्ती के कुल पदों में से बना कर आरक्षित वर्ग के कोटे में से निकालने का काम किया। इस कारण सरकारी भर्तियों में ओबीसी पुरुष के मूल वर्ग को सरकारी नौकरियों में कोटा नहीं मिल रहा।
उन्होंने बताया कि पिछले दिनों हुई पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में ओबीसी पुरुष के 554 पद तय किये गए थे। लेकिन मूल वर्ग को एक पद भी नहीं मिला। इसी तरह वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के 630 पदों में से ओबीसी पुरुष के 75 पदों पर चयन हुआ।
बीकानेर में साइबर सेल की बड़ी सफलता, 24 घंटे में रिफंड कराए धोखाधड़ी से उड़ाए गए 10.42 लाख रुपए
राजस्थान में क्रिकेट के फैंस देख सकेंगे सहवाग, गंभीर, इरफान पठान व ब्रेट ली के जलवे…
बीकानेर में चार अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को पच्चीस-पच्चीस बीघा भूमि आवंटित
