जयपुर Abhayindia.com जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने बुधवार को प्रातः 9.30 बजे विभागीय मुख्यालय ’जल भवन’ का औचक निरीक्षण किया।
डॉ शर्मा ने सभी मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों व कार्मिकों की उपस्थिति का निरीक्षण किया जिसमें 407 में से 11 कार्मिक अनुपस्थित पाये गये तथा बिना जायज कारण के कार्यालय में समय पर उपस्थित नही होने वाले 4 कार्मिकों वरिष्ठ सहायक राजेन्द्र प्रसाद गूर्जर तथा कनिष्ठ सहायक कुनाल सिंह डूडी, नेहा शर्मा, मुकेश मैहरा के विरूद्ध मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। इसकी अनुपालना में मुख्य अभियन्ता प्रशासन ने अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे कार्मिकों को नोटिस जारी कर दिये।
शासन सचिव ने वहां मौजूद सभी कार्मिकों को कार्यालय में समय पर उपस्थित होने की हिदायत दी। साथ ही समय से पहले कार्यालय नही छोड़ने के लिए भी निर्देश किया। डॉ. शर्मा ने इसके पश्चात अनेक अधिकारियों और कार्मिकों के कक्ष में जाकर उनके द्वारा निस्तारित की जाने वाली फाईलों की समीक्षा की एवं कुछ अधिकारियों के कम्प्यूटर के इन बाक्स खुलवाकर उसमें पेन्डिंग ई-फाईल्स की जॉच की। उन्होंने समस्त फीजीकल फाईलों को इलेक्ट्रानिक फाईलों में परिवर्तित करने के निर्देश दिये एवं समस्त प्राप्त फाईलों को उसी दिन निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किये।
विभाग के शासन सचिव ने सिरोही जिले में पाली संभागीय आयुक्त डॉ प्रतिभा सिंह द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत कार्यालय के औचक निरीक्षण में अनुपस्थित पाये गये 13 अधिकारियों/ कर्मचारियों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
मोबाईल अटेंडेंस मैनेजमट सिस्टम को लागू करने की तैयारी
मुख्य सचिव के निर्देशानुसार विभाग ने अधिकारियों एवं कार्मिकों की कार्यस्थल पर समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए राज ए. एम. एस. मोबाईल आधारित मार्क इन एवं मार्क आउट की व्यवस्था लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिये है। अब तक कुल 1101 कार्यालयों एवं उनमें कार्यरत 5102 अधिकारियों/ कार्मिकों की मैपिंग भी की जा चुकी है। विभाग द्वारा अधिकारियेां और कार्मिकों को इसके उपयोग की जानकारी देकर ट्रायल का कार्य चल रहा है। प्रतिदिन लगभग 4000 कार्मिकों द्वारा इसके माध्यम से सफलतापूर्वक अपनी उपस्थिति मार्क की जा रही है। आज आयोजित विडियो कॉन्फेसिंग में इस व्यवस्था को 1 मई से लागू करने का निर्णय लिया गया है।
