बीकानेर Abhayindia.com भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की बीकानेर टीम ने आज यहां एक निजी नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य और लिपिक को रिश्वत लेते पकड़ लिया। एसीबी के एसपी गगनदीप सिंगला के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के दौरान लिपिक की पेंट से रिश्वत की राशि बरामद की गई।
एसीबी के एएसपी रजनीश पूनिया ने बताया कि कार्रवाई करने वाली टीम में निरीक्षक आनंद कुमार सहित हैड कांस्टेबल बजरंग सिंह, राजेश कुमार, योगेन्द्र सिंह, अनिल कुमार, किशन मोहन, हरिराम, प्रेमाराम शामिल थे।
सीएमएचओ ने किया सुरक्षित गर्भ समापन केंद्रों का औचक निरीक्षण, रिकॉर्ड खंगाला
बीकानेर Abhayindia.com मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंतर्गत अनुमत 2 सुरक्षित गर्भ समापन केंद्रों का सीएमएचओ डॉ. ओ. पी. चाहर ने औचक निरीक्षण कर गत 3 माह का रिकॉर्ड खंगाला। रानी बाजार स्थित परिवार सेवा क्लिनिक तथा पवन पुरी स्थित बिन्नानी आईवीएफ सेंटर पर उक्त जांच की कार्यवाही की गई। केंद्रों पर मिल रही सेवाओं की गुणवत्ता तथा ऑपरेशन थिएटर में मानकों की पालना की भी जांच की गई। पीसीपीएनडीटी सेल के जिला समन्वयक महेंद्र सिंह चारण द्वारा समस्त रिकॉर्ड का मूल्यांकन किया गया।
डॉ. चाहर ने बताया की प्रथम दृष्टया दोनों केंद्रों पर व्यवस्थाएं व रिकॉर्ड ठीक पाए गए हैं परंतु गहन जांच के लिए रिकॉर्ड कार्यालय में तलब किया गया है। उन्होंने परिवार सेवा क्लीनिक की प्रबंधक सुपर्णा मेहता से एमटीपी के साथ साथ परिवार कल्याण की भी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने व लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देने के निर्देश दिए। चारण ने बताया कि परिवार सेवा क्लिनिक द्वारा पर अधिकतम 20 सप्ताह तथा बिन्नानी आईवीएफ केंद्र पर अधिकतम 12 सप्ताह के गर्भ का मेडिकल टर्मिनेशन अनुमत है। 12 सप्ताह के लिए एक जबकि 12 से 20 सप्ताह के गर्भ के लिए दो गाइनेकोलॉजिस्ट की लिखित सहमति आवश्यक होती है इसलिए केंद्रों के मानव संसाधन रिकॉर्ड का भी मूल्यांकन किया जाएगा।
परिवार सेवा क्लिनिक पर गत 6 माह में 358 मेडिकल एबॉर्शन सेवाएं देने का रिकॉर्ड पाया गया। उन्होंने पीसीपीएनडीटी एक्ट के सभी नियमों की पालना के भी निर्देश दिए और गर्भ समापन के लिए आने वाले किसी संदिग्ध केस की सूचना विभाग को देने के निर्देश भी दिए। बिन्नानी आईवीएफ केंद्र पर डॉ. स्वाति बिन्नानी मौके पर मौजूद रही।
मानसून होगा सक्रिय, 48 घंटे बाद निकल जाएगी बीते एक पखवाड़े की कसर!
जयपुर Abhayindia.com प्रदेश में बीते एक पखवाड़े से गर्मी के तल्ख तेवरों के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मानसून की देरी से अधिकांश जिलों में पारा परवान पर है। लेकिन, अगले 48 घंटे बाद प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के आसार बन रहे हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, 10 व 11 जुलाई को प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा आदि जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, 13 जुलाई तक प्रदेश के भरतपुर, अजमेर, जोधपुर जिले में मानसून सक्रिय होने की संभावना है।
इसी तरह 10 जुलाई को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, पाली, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौडगढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है।
बहरहाल, वर्तमान में दक्षिणी-पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, भीलवाड़ा और धौलपुर से गुजर रही है। इसके चलते गुरुवार को बारां, कोटा, झालावाड़ में मेघगर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने तथा कोटा, बूंदी करौली, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू में लू का यलो अलर्ट जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी : ऐसे कार्मिकों को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस उपचार, आउटडोर चिकित्सा सुविधा भी…
जयपुर Abhayindia.com मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (सीजीएचएस) की तर्ज पर राज्य में विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निकायों, बोर्ड एवं निगमों के कार्मिकों तथा पेंशनरों को उपचार की बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) को प्रथम चरण में 1 जुलाई से लागू करने की मंजूरी दे दी है।
इस योजना के तहत करीब 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इनडोर, आउटडोर एवं जांचों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा सभी राजकीय चिकित्सालयों, अनुमोदित निजी चिकित्सालयों एवं निजी जांच केंद्रों में प्रदान की जाएगी। दिनांक एक जनवरी, 2004 के पूर्व नियुक्त कार्मिकों एवं पेंशनरों को असीमित मात्रा में आउटडोर की सुविधा मिलेगी। दिनांक एक जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों को विकल्प लेने पर 5 लाख रूपए तक की कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा, क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रूपए तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा तथा 20 हजार रूपए तक की वार्षिक सीमा की आउटडोर चिकित्सा सुविधा का लाभ भी मिल सकेगा। जिन कार्मिकों को वर्तमान में 3 लाख रूपए तक के बीमाधन की सीमा में केवल आईपीडी की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें आरजीएचएस में भी यह सुविधा पूर्व की भांति निःशुल्क प्राप्त करने का विकल्प भी मिलेगा।
अब तक इस योजना में न्यायिक एवं अखिल भारतीय सेवा के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों, दिनांक 1 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त एवं इसके पश्चात नियुक्त राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनर्स तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं, पांचों बिजली कंपनियों, आरआइएसएल, आरएसएमएम तथा जयपुर मेट्रो के करीब 5.30 लाख लाभार्थी परिवारों का पंजीयन आरजीएचएस पोर्टल पर हो चुका है। प्रथम चरण में पंजीकृत लाभार्थियों को आईपीडी एवं डे-केयर की कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने करीब 13 लाख परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रति लाभार्थी परिवार 6100 रूपए वार्षिक अंशदान की दर से कुल वित्तीय भार 793 करोड़ रूपए वार्षिक का भुगतान करने की भी मंजूरी दे दी है। जो कार्मिक 5 लाख रूपए तक की कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा तथा क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रूपए तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा एवं 20 हजार रूपए तक की आउटडोर चिकित्सा सुविधा का विकल्प लेना चाहते हैं, उनसे आरपीएमएफ की निर्धारित दरों से लिए जाने वाले अंशदान के 50 प्रतिशत कम अंशदान की ही वेतन से कटौती की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कई निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां उक्त दर की तुलना में काफी अधिक प्रीमियम दर पर सीमित कवर की पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी कर रही हैं, जिनमें कई मेडिकल खर्च उनके स्वास्थ्य बीमा प्लान में शामिल नहीं होते, जैसे ओपीडी एवं रूटीन चैक अप, लाइफ सपोर्ट मशीनों का खर्च। आरजीएचएस में वैश्विक महामारी कोरोना एवं ब्लैक फंगस का इलाज भी शामिल है जबकि अन्य बीमा कंपनियों के प्लान में इन्हें शामिल कराने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम देना होता हैं। आरजीएचएस में राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स को उक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
गहलोत ने वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में सीजीएचएस के अनुरूप राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। इस योजना में निजी अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटर्स एवं इमेजिंग सेंटर्स का एम्पैनलमेंट किया जा चुका है।
गहलोत कैबिनेट के अहम फैसले : आमजन के लिए गांधी जयंती से शुरू होगा अभियान
जयपुर Abhayindia.com प्रदेश में आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निवारण करने के लिए राज्य सरकार 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) के दिन प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान की शुरुआत करेगी। अशोक गहलोत मंत्री परिषद में इस अभियान पर चर्चा की गई। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत प्रदेश की 11 हजार 341 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कैंप आयोजित किए जाएंगे। अभियान के दौरान 19 विभागों के कार्य किए जाएंगे। यह अभियान प्रदेश की 213 नगर निकायों में संचालित किया जाएगा। अभियान में राज्य के 14 नगर विकास न्यास एवं तीन विकास प्राधिकरण भी शामिल होंगे।
मंत्री परिषद बैठक में युवाओं तथा बेरोजगारों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना बैठक में शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने किए जाने पर भी चर्चा की गई। इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
कैबिनेट के अहम फैसले
-कार्मिकों एवं पेंशनरों को आरजीएचएस का लाभ देने के लिए नियमों में संशोधन
-पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति
-युवाओं तथा बेरोजगारों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
-डीएमआईसी के लिए एसपीवी के गठन को मंजूरी
-स्कूल शिक्षा के सेवा नियमों में एकरूपता के लिए राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 2021 का अनुमोदन
-राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन को मंजूरी
-पशुपालन विभाग में पदोन्नतियो में विसंगतियां होंगी दूर
-पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अधीनस्थ सेवाओं में साक्षात्कार का प्रावधान हटाया
-छठे राज्य वित्त आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन का अनुमोदन
-फ्लैट श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ
-कॉलेजों में माप दंड निर्धारण के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन होगा
-एक महीने में 87 नए अस्पताल चिरंजीवी योजना से जुड़े
-प्रदेश में ढाई हजार राजीव गांधी युवा मित्रों का होगा चयन
आरटीई पुनर्भरण की आड़ में सरकारी खजाने में सेंध लगाने की कोशिश! इस संघ ने सिस्टम को चेताया…
