जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। प्रदेश की वसुंधरा राजे सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सरकार को रोडवेज, मंत्रालयिक कर्मचारियों की हड़ताल के बाद अब आरएएस अफसरों की हड़ताल भी झेलनी पड़ सकती है। आरएएस अफसरों ने भी अब मांगें नहीं माने जाने पर सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी है।
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आरएएस एसोसिएशन की विशेष बैठक अध्यक्ष पवन अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एसीबी की ओर से अनावश्यक प्रमोशन न करने, सलेक्शन, सुपर टाइम, हायर सुपर टाइम स्केल में सारे ड्यू प्रमोशन करने, अनुभव में शिथिलता देकर प्रमोशन करने की मांग, मिड टर्म कैडर रिव्यू करने की मांग को लेकर सरकार को ज्ञापन देने का फैसला किया गया।
सूत्रों की मानें तो उक्त मांगों के अलावा आरएएस के 77 पदों पर कैंची चलाने को लेकर अधिकारियों में खासा रोष है। आरएएस एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि किसी भी पद में कोई कटौती स्वीकार नहीं होगी। ग्रामीण विकास अफसरों को सीईओ व एसीईओ पद देने का भी एसोसिएशन ने विरोध किया है। इसके अलावा एसोसिएशन ने प्रमोशन के एक तिहाई पद आरएएस के पास होनेए कैबिनेट निर्णय अनुसार एक तिहाई पद आरएएस के होने, अतिरिक्त निदेशक, उपसचिव पद आरएएस से न लेने की मांग की है। अगर ये मांगें पूरी नहीं की गई तो आरएएस अधिकारी सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो यह अपनी तरह का पहला मामला होगा।
बैठक में निर्णय किया गया कि आरएएस अफसरों की मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन देने के दिन से मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को सात दिन का समय दिया जाएगा। इस अवधि में मांगें नहीं मानने पर आरएएस अफसर सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे
