बीकानेर abhayindia.com जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके उपखंड क्षेत्र में अगर किसी विभाग द्वारा कार्यालय खोलने हेतु भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया गया है, तो उसका तत्काल निस्तारण किया जाए। अगर जिला स्तर पर अनुमति की जरूरत हो, तो प्रकरण बनाकर भेजें, ताकि आवश्यकता के मुताबिक राजकीय कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन की कार्यवाही हो सके और आमजन के कार्य सुगमता से संपादित हो सके।
गौतम गुरूवार को कलक्टर सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन के साथ-साथ यह भी देखें कि अगर उपखंड क्षेत्र में कोई राजकीय विद्यालय अथवा राजकीय भवन खाली हो, तो कार्यालय खोलने के लिए ऐसे भवनों के हस्तांतरण की कार्यवाही भी की जाए। उन्होंने कहा कि सभी उपखंड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में पानी, बिजली, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाओं की माॅनिटरिंग भी करते रहें। काश्तकारों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ब्लाॅक में विद्युत आपूर्ति हो जाए और जिन काश्तकारों ने विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन मिलते रहें, इसकी भी समीक्षा प्रति सप्ताह आयोजित होने वाली बैठक में करें। किसी भी स्थिति में वरीयता सूची में आया पात्र व्यक्ति कनेक्शन से वंचित नहीं रहना चाहिए।
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जिला कलक्टर ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियन्ता और खाजूवाला के उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए कि खाजूवाला क्षेत्र में पानी की डिग्गियों की सफाई का कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाए और सफाई-कार्य को मनरेगा से जोड़ा जाए। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने नियमित भ्रमण के दौरान पीने के पानी की आपूर्ति की माॅनिटरिंग भी करें। किसी भी स्थिति में दूषित पानी की आपूर्ति नहीं होनी चाहिए। समय-समय पर पानी के सैम्पल भी लिए जाएं। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उनके क्षेत्र में चल रही सभी स्कीम्स के बार मे अपडेट रहें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी यह भी देखें कि उनके क्षेत्र में कोई ओवरहैड टंकी जर्जर स्थिति में तो नहीं है, अगर ऐसी कोई टंकी हो, तो उसे डिस्मेंटल करवाने के आदेश संबंधित अभियन्ता को दें, ताकि जान-माल के नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने उपखंड अधिकारी लूणकरणसर को निर्देश दिए कि महाजन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पानी के कनेक्शन की समस्या का समाधान एक सप्ताह में कर दिया जाए, ताकि इसे शीघ्र शुरू किया जा सके। इसके लिए उपखंड अधिकारी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करें।
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पेचवर्क भुगतान में एस.डी.एम. का प्रमाण पत्र होगा आवश्यक
बैठक में जिला कलक्टर को अधिकारियों ने अवगत करवाया कि बारिश के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न उपखंड क्षेत्रों की सड़कों पर करवाए गए पेचवर्क का कार्य गुणवत्तापूर्ण न होने के कारण सड़कों में पुनः जगह-जगह गढ्ढे हो गए हैं। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि सभी पेचवर्कों का निरीक्षण संबंधित क्षेत्र के सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाए और गुणवत्ता-पूर्वक कार्य होने का प्रमाण-पत्र उपखंड अधिकारी से प्राप्त करें, इसके पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही की जाए। उन्होंने बताया कि जिले की सभी तहसीलों और उपखंड कार्यालयों में आधार कार्ड बनाने के लिए केन्द्र स्थापित किया जाएगा, ताकि आमजन अपना आधार कार्ड सुगमता से बनवा सकें।
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अवैध खनन पर लगे अंकुश
जिला कलक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में जिप्सम और बजरी का अवैध और परिवहन नहीं हो, विशेषकर कोलायत और बज्जू क्षेत्र में विशेष चैकसी की जाए, साथ ही सभी उपखंड अधिकारी पुलिस और खजिन विभाग के अभियन्ताओं के साथ मिलकर सघन जांच करें। उन्होंने खनिज विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उन स्थानों पर बोर्ड लगा दें, जिन स्थानों को सरकार द्वारा जिप्सम खनन के लिए आवंटित किया गया है। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में गत दिनों आई वर्षा और टिड्डी के कारण हुए फसल खराबे से प्रभावित काश्तकारों के आवेदन भरवाकर बीमा कंपनियों को प्रेषित करें। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारियों का सहयोग लिया जाए।
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सहायक अभियन्ता, विद्युत को 16 सीसी में चार्जशीट
बैठक में उपखंड अधिकारी कोलायत ने बताया कि विद्युत छीजत रोकने के लिए समय-समय पर उनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है। गत दिनों कोलायत में एक स्थान पर अवैध कनेक्शन और ढीले तार की शिकायत मिली थी। जांच में पाया गया कि विद्युत का अवैध कनेक्शन कर बिजली चोरी की जा रही है। इसकी सूचना सहायक अभियन्ता, कोलायत को देने के बावजूद किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई। इस पर जिला कलक्टर ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिए कि संबंधित सहायक अभियन्ता को 16 सीसी में चार्जशीट दी जाए। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्राॅपआऊट बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए अपने अपने क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी के साथ मिलकर अभियान चलाएं तथा वन विभाग सहित भूमि के जो दोहरे आवंटन हो गए हैं, उन्हें दुरूस्त किया जाए तथा भारतमाला परियोजना एवं एक्सप्रेस-वे में जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित होनी है, उन स्थानों पर कैम्प लगाकर भुगतान की कार्यवाही की जाए।
बार-एसोशिएसन का लिया जाए सहयोग
उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों से कहा कि उनके न्यायालय में जो प्रकरण लंबित है, उन्हें शीघ्रता से निस्तारित किया जाए। इसके लिए सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र की बार एसोशिएसन के साथ त्रैमासिक बैठक कर न्यायालय के कार्य में गुणात्मक सुधार लाते हुए प्रकरणों का निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि बंटवारे के प्रकरणों का निस्तारण समय पर करें तथा खातेदारी से गैर-खातेदारी के कार्य प्राथमिकता से करें। उन्होंने कहा कि रोड़ा एक्ट के तहत वसूली की कार्यवाही के लिए बैंक अधिकारियों से होने वाली बैठक के दौरान शाखा प्रबंधकों से विभिन्न योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए भी बातचीत कर आवश्यक दिशा-निर्देश देवें।
उन्होंने कहा कि बैठक में दिए गए सभी दिशा निर्देशों की उपखंड स्तर पर आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठक में समीक्षा कर उनकी क्रियान्विति करें। उन्होंने उपखंड स्तर संपादित होने वाले समस्त कार्यों के निरीक्षण करने और इसके लिए एक प्रोफोर्मा बनाने के निर्देश भी सभी अधिकारियों को दिए, ताकि किए गए निरीक्षण की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) ए.एच.गौरी, उपखंड अधिकारी, बीकानेर रिया केजरीवाल, अधीक्षण अभियन्ता इंगानप विवेक गोयल सहित सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, पानी, बिजली, कृषि, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा खनिज विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
