








बीकानेर Abhayindia.com डीएसटी बीकानेर और देशनोक पुलिस ने दो हजार रुपए के इनामी बदमाश विजयपाल बिश्नोई और दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। देशनोक एसएचओ संजय सिंह राठौड़ के अनुसार, इनामी बदमाश विजयपाल लंबे समय से फरार चल रहा था। इसके खिलाफ बीकानेर के विभिन्न पुलिस थानों सहित हनुमानगढ़, चूरू में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस कुल के 15 मामले दर्ज है।
उन्होंने बताया कि विजयपाल गत 24 जुलाई को पलाना के पास दिनदहाड़े यात्री बस रुकवाकर महेंद्र भांभू पर जानलेवा हमला कर फायरिंग करके फरार हो गया था। इस वारदात को अंजाम देने के बाद विजयपाल कई शहरों में फरारी काटी। जयसिंह देसर मगरा निवासी महेंद्र भांभू के पर्चा बयान पर विजयपाल भांभू व उसके भाई दिनेश, रामचन्द्र बिश्नोई, अशोक भादू सुनील गोदारा, बजरंग गोदारा, काकड़ा निवासी कमल डेलू, बरसिंहसर निवासी तोलाराम जाट व पांच-सात अन्य के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा देशनोक थाने में दर्ज हुआ था।
राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर वैट नहीं घटाने पर केन्द्रीय मंत्री ने कसा तंज- यह आलाकमान को मंजूर नहीं…
जोधपुर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं घटाने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि राजस्थान और पंजाब में पेट्रोल व डीजल के दाम इसलिए नहीं घटे, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को यह मंजूर नहीं। शेखावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राहुल गांधी का अघोषित आदेश है कि किसी सूरत में वैट कम नहीं होना चाहिए। बाहर इनके मुख्यमंत्री कैसी भी सफाई दें, केंद्र पर आरोप मढ़ें, अंदरखाने की खबर सबको है। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में महंगाई से फायदा देख रही है, दुहाई देकर उसे वोट जुटाने हैं। यह जनता को लूटकर उसकी ही तरफदारी करने का पाखंड है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने सहृदयतापूर्वक निर्णय करते हुए जनता को बहुत बड़ी राहत टैक्स में कटौती के माध्यम से दी है। शेखावत ने कहा कि मैं उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी अभिवादन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कटौती के अनुक्रम में अपने राज्यों में वैट को घटाया है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस दुर्भाग्यपूर्ण बयान की निंदा करता हूं, जिसमें उन्होंने राजस्थान की जनता को अन्य राज्यों की तरह और राहत देने से इन्कार किया है। राज्य के लोग इस निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री की आलोचना करते हैं। शेखावत ने कहा कि जल संसाधनों के पुनर्भरण को लेकर प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों को काम करना होता है। राज्य सरकार इसकी एक योजना बनाकर भारत सरकार को भेजेगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करेंगे।





