





बीकानेर abhayindia.com भाजपा नेता रविशंकर मेघवाल ने कहा है कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनी तब से दलित समाज पर अत्याचार चरम-सीमा पर है, कभी पुलिस द्वारा दलित समाज के साथ मारपीट की घटना आम हो गई है।
ऐसे ही बाडमेर जिले के गांव हमीरपुरा के जितेन्द्र खटीक को शक के आधार पर थाने ले जाकर पुलिस द्वारा निर्मम पिटाई के कारण मृत्यु हो जाने की घटना बहुत दुखदायी व दिल दहलाने वाली है। 27 साल के जितेन्द्र खटीक बीपीएल गरीब परिवार से है। कांग्रेस सरकार में गरीब व दलित परिवारों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, पुलिस द्वारा इस प्रकार का राक्षसी कृत्य करना आम जन में भय व्याप्त करता है। इस बेहद गरीब युवा व्यक्ति के छोटे-छोटे बच्चों को कौन पालेगा, सरकार को उचित मुआवजा देकर दोषी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर कडी कार्यवाही करनी चाहिए।
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ऐसा लगता है राजस्थान प्रदेश में भू-माफिया, प्रभावशाली लोगो या बाहुबली ऐसे लोगों का राजस्थान सरकार से भय मिट गया है। न वो कानून की मान रहे है न ही संविधान को मान रहे है, ऐसा लग रहा है कि प्रदेश तानाशाही की ओर अग्रसर हो रहा है।
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मेघवाल ने कहा कि गहलोत ने राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को रोजगार भत्ता देने की बात कही थी, परन्तु भत्ता नहीं दिया गया। किसानों को कर्ज माफी की बात कही थी, किसानों की कर्जा माफी आ तक नहीं हुई। बडी शर्म की बात है कि बज्जू तहसील में आरडी 860 पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। इस सरकार के लिए इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती, फिर भी यह सरकार चेत नहीं रही है।
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इस बजट में बीकानेर जिले के विधानसभा क्षेत्र नोखा व श्रीकोलायत क्षेत्र के कुछ गांवों को नहर के पानी के लिए आपने डीपीआर बनाने की आपने विधानसभा में रखी, जिसका खर्च अनुमानित 700 करोड बताया गया है। जब आपने बजट में इस हैड का कोई प्रावधान ही नहीं किया है तो डीपीआर बनेगी कैसे? क्यों लेागों को गुमराह कर रहे हो? क्यों लोगों से झूठ बोल रहे हो?
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जब राजस्थान के मुखिया को यह सब पता है तो वो आंख मुंद कर क्यो बैठे है और ऐसे अधिकारियों व ऐसे राजनेताओं के खिलाफ अब तक कार्यवाही क्यों नहीं करते। क्योंकि राजस्थान की एसीबी मुख्यमंत्री के अधीन है। ऐसा थोडे दिनों पहले परिवहन विभाग में एसीबी ने भ्रष्टाचार की परतें खोली थी, तब परिवहन मंत्री ने बयान दिया था कि एसीबी हमारे अधीन आती है, ना की हम एसीबी के अधीन आते हैं। इस सरकार में दलित, आदिवासी, महिलाओं एवं शोषित वर्ग के साथ आये दिन कोई न कोई राजस्थान के किसी न किसी कौने में ऐसी घटनाऐं घटित हो रही है।
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