जयपुर Abhayindia.com उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेन्द्र सिंह यादव ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य पात्रता परीक्षा (SET) का आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया जाता है। यूजीसी ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक की योग्यता निर्धारित की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत अंकों की छूट दिया जाना संभव नहीं है।
यादव शून्यकाल के दौरान सदस्य रामलाल शर्मा द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा (SET) में अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की भांति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर में 5 प्रतिशत छूट का प्रावधान करने के सम्बंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यूजीसी की शर्तें बाध्यकारी है। उन्होंने कहा कि यदि यूजीसी द्वारा अनुमति दी जाती है तो ईडब्ल्यूएस वर्ग को 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है।
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि अंतिम बार राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन वर्ष 2013 में आरपीएससी द्वारा करवाया गया था। इस बार गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा को इस परीक्षा के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। इसके अंतर्गत 26 मार्च, 2023 को 30 विषयों में परीक्षा का आयोजन कराना प्रस्तावित कराना है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए पात्रता स्नातकोत्तर में 55 प्रतिशत अंक निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि आरक्षित वर्ग को 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है, जिनमें एससी, एसटी, ओबीसी, विशेष योग्यजन एवं ट्रांसजेंडर शामिल हैं। यादव ने बताया कि उक्त परीक्षा के लिए 1 लाख 35 हजार 323 अभ्यर्थियों ने आवदेन किया है। परीक्षा में शामिल होने वाले कुल अभ्यर्थियों में से 6 प्रतिशत को पात्र घोषित किया जाएगा।
