जयपुर Abhayindia.com मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। सूत्रों की मानें तो इस बैठक में ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की अधिकतम आयु सीमा में छूट के फैसले के अलावा “प्रशासन शहरों के संग” अभियान की तारीख भी तय हो सकती है।
कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालयों), सार्वजनिक निर्माण सहित अन्य विभागों की विभिन्न सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन नियमों में संशोधन के प्रस्तावों पर भी निर्णय हो सकते हैं। इसके अलावा चिकित्सा विभाग, परिवहन विभाग के कुछ एजेंडे भी लिए जा सकते हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर गुरुवार को होने वाली बैठक, प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले व रोकथाम के प्रयास, कोरोना टीकाकरण एवं तीन सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर भी चर्चा की जाएगी।
…ताकि भ्रम की स्थिति नहीं बने
सीएम गहलोत का मानना है कि कोविड-19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए देशभर में एक जैसे ही दिशा-निर्देश जारी होने चाहिए, जिससे राज्यों में भ्रम की स्थिति नहीं बने। इस संबंध में मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि केन्द्र सरकार देश में कोविड पर नियंत्रण के लिए एकीकृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करे और 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के सभी लोगों के लिए टीकाकरण प्रारंभ करवाएं।
गहलोत ने बताया कि बीते एक माह में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडू, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान सहित देश के लगभग सभी राज्यों में कोविड संक्रमित रोगियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। रोगियों की संख्या पुन: सितम्बर 2020 की स्थिति में पहुंच चुकी है।
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भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित होगी – मुख्यमंत्री गहलोत
