जयपुर। राजस्थान की गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए मंत्री-विधायक, अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन के एक तय प्रतिशत को स्थगित रखने का फैसला किया है। इसके तहत मंत्री व विधायकों मार्च माह के सकल वेतन (ग्रोस सैलेरी) का 75 प्रतिशत हिस्सा स्थगित (डेफर) रखा जाएगा।
साथ ही सेवानिवृत्त पेंशनर्स की मार्च माह की सकल पेंशन का 30% हिस्सा भी स्थगित रखा जाएगा।परन्तु चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाओं के सभी संवर्गों के अधिकारियों-कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों,संविदा एवं मानदेय पर कार्यरत कार्मिकों को वेतन स्थगन से मुक्त रखा गया है
5— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 31, 2020
इसी तरह अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का 60 प्रतिशत, राज्य सेवा के अधिकारी एवं अधीनस्थ सेवा के अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन 50 प्रतिशत तक स्थगित रहेगा। फैसले के अनुसार, राज्य के अन्य कार्मिकों का मार्च माह के सकल वेतन (ग्रोस सैलेरी) का 30 प्रतिशत वेतन स्थगित रखा जाएगा। साथ ही, सेवानिवृत्त पेंशनर्स की मार्च माह की सकल पेंशन का 30 प्रतिशत हिस्सा भी स्थगित रखा जाएगा, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सभी संवर्गों के अधिकारियों-कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा संविदा एवं मानदेय पर कार्यरत कार्मिकों को वेतन स्थगन से मुक्त रखा गया है।
इसी तरह अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का मार्च माह का 60 प्रतिशत वेतन, राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का 50 प्रतिशत वेतन तथा चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को छोड़कर अन्य कार्मिकों का मार्च माह के सकल वेतन (ग्रोस सैलेरी) का 30 प्रतिशत वेतन स्थगित रखा जाएगा।
4— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 31, 2020
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना से उपजे संकट का मजबूती से मुकाबला करने के लिए कई निर्णय किए गए। बैठक में बताया गया कि लॉक डाउन के कारण प्रदेश में अधिकतर औद्योगिक इकाइयां एवं व्यावसायिक गतिविधियां बंद हैं। साथ ही राजस्व अर्जन से संबंधित कई विभागों में भी कामकाज प्रभावित हुआ है। इसके चलते मार्च में अनुमानित 17 हजार करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन में बड़ी कमी आई है।
जानें कौन आएंगे कटौती में…
75 प्रतिशत कटौती में शामिल : मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, समस्त विधायकगण के मार्च माह के सकल वेतन (ग्रोस सैलेरी) का 75 प्रतिशत हिस्सा स्थगित (डेफर) रखा जाएगा।
जरूरतमंदों को 1500 रुपए : मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार, संकट की इस घड़ी में 36 लाख 51 हजार बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अंत्योदय योजना के लाभार्थियों, 25 लाख निर्माण श्रमिकों एवं पंजीकृत स्ट्रीट वेण्डर्स, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें पूर्व में एक हजार रूपए की अनुग्रह राशि दी गई थी। इन वर्गों को और संबल देने के लिए 1500 रुपए की राशि और दी जाएगी। इस पर 500 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इससे उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सकेगी।
पेंशन अप्रेल में : प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 78 लाख लाभार्थियों को मार्च माह की पेंशन का वितरण एक अप्रेल से प्रारम्भ हो जाएगा। एक सप्ताह में सभी लाभार्थियों को पेंशन वितरण का कार्य पूरा किया जाएगा।
