….तो इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी नहीं बन सकता

बीकानेर abhayindia.com आगामी नगर निगम चुनाव के लिए शनिवार को भी नाम निर्देशन पत्र जमा करवाए जा सकेंगे। रविवार को अवकाश रहेगा। नाम निर्देशन पत्र भरने के प्रथम दिन शुक्रवार को वार्ड संख्या 63 से एक प्रत्याशी ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने एक आदेश जारी कर बीकानेर नगर निगम के सम्पूर्ण क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 144 लागू कर दी है। जिला मजिस्टेªेट ने बताया कि धारा 144 के आदेश 28 नवम्बर रात 12 बजे तक प्रभावी रहेंगे।

6 माह से ज्यादा दंडित तो नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने बताया कि के लिए ऐसा कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी नहीं बन सकता जिसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि करार दिया गया हो और 6 माह से अधिक का कारावास सुनाया गया हो।

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जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो चुनाव के लिए प्रत्याशी के रूप में नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकेगा। साथ ही केंद्रीय, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वर्तनी की अंशकालिक नियुक्ति धारण करने वाले व्यक्ति को भी इस चुनाव में प्रत्याशी के रूप में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का अधिकार नहीं होगा।  प्रत्याशी को नाम निर्देशन पत्र भरते समय दोष सिद्धि अथवा विचाराधीन आपराधिक मुकदमों की सूचना हेतु घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

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दो से अधिक संतान, तो नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
गौतम ने बताया कि अधिनियम के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार दो से अधिक संतान वाला व्यक्ति भी चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन सकता। हालांकि किसी एकल प्रसव से जन्मी हुई सभी संतानों की संख्या को एक माना जाएगा और दत्तक में दिए गए किसी बच्चे को बच्चों की संख्या की गणना करते समय अप वर्जित नहीं किया जाएगा। गौतम ने बताया कि चुनाव लड़ने की निरर्हताओं में किसी गबन का दोषी पाए जाने को भी शामिल किया गया है।

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निर्दलीय प्रत्याशी के लिए होंगे 5 प्रस्तावक
जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम ने बताया कि प्रत्याशी को किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए एक प्रस्तावक तथा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए 5 प्रस्तावक आवश्यक होंगे। साथ ही यह भी अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थी का नाम क्षेत्र के किसी वार्ड की मतदाता सूची में शामिल हो।गौतम ने बताया कि यदि एक प्रस्तावक एक से अधिक उम्मीदवारों को प्रस्तावित करता है तो प्रस्तावक द्वारा प्रथम उम्मीदवार को छोड़कर शेष उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र अवैध माने जाएंगे।

धारा 144 लागू
जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम द्वारा जारी आदेशानुसार निगम क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से किसी प्रकार का आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तोल, बन्दूक, धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, चाकू, भाला, बरछी, गुप्ती, कटार जैसे किसी धातू के शस़्त्र के रूप में बना हो तथा लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण नहीं कर सकेगा, न ही घूमेगा व प्रदर्शन करेगा। कोई व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी, संस्था  बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा, न ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की अवधि तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। जिले में कोई व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल, संस्था किसी जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मीटिंग में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर) का उपयोग सुबह छह बजे से रात दस बजे तक की अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही कर सकेगा।

गौतम ने बताया कि इंटरनेट व सोशल मीडिया के माध्यम से किसी धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा ना ही ऐसी कोई सामग्री इन साइट्स पर अपलोड करेगा। राजनीतिक दल मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि किसी भी धार्मिक स्थान का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं करें। प्रत्याशी व राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार के दौरान निजी सम्पतियों आदि का इस्तेमाल बिना मालिक की लिखित अनुमति के नहीं कर सकते। राजनीतिक दल व प्रत्याशी को प्रचार-प्रसार के लिए सभा, जुलूस, रैली आदि के आयोजन से पूर्व आवश्यक रूप से अनुमति लेनी होगी तथा सभा जुलूस के दौरान आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

गौतम ने बताया कि सार्वजनिक सभा आदि में ध्वनिविस्तारक यंत्रों की अनुमति के लिए सक्षम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) होंगे तथा निगम क्षेत्र में जुलूस के लिए अनुमति जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त करनी होगी। मतदान के दिन मतदान केन्द्र से तथा मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से दो सौ मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सैल फोन, वायरलैस आदि के उपयोग पर रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि आदेश की अवहेलना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।