बीकानेर abhayindia.com प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों को देखते हुए कांग्रेस सरकार बड़े पैमाने पर राजनीतिक नियुक्तियों की तैयारी में जुट गई है। इससे प्रदेश के सत्तायी गलियारों में सियासी हलचल परवान चढ गई है। सत्ता से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया संभवत: दीपावली से पहले पूरी की जा सकती है। सीएम अशोक गहलोत भी संकेत दे चुके है कि जल्द होने जा रही राजनीतिक नियुक्तियों के लिए प्रभारी मंत्रियों से नाम लिए जाएंगे।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार सियासी नियुक्तियां कर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर सकती है। राज्य में नगर निकाय चुनाव के बाद अगले साल के शुरू में पंचायतों के चुनाव भी होने हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हार की हताशा में डूबे कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में सियासी समीकरण साधने के लिए राज्य सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत कर दी है। इसके तहत पहले चरण 78 नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।
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इन निगमों-बोर्डो में होनी हैं नियुक्तियां : राज्य सरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, किसान आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, समाज कल्याण बोर्ड, राज्य क्रीड़ा परिषद, समाज कल्याण बोर्ड तथा जन अभाव अभियोग निराकरण समिति जैसे दर्जनों ऐसे संगठन हैं, जहां इस तरह की राजनीतिक नियुक्तियां करती हैं। एक अनुमान के अनुसार हर जिले में ऐसे तीन दर्जन संगठनों, समितियों तथा बोर्डों में सैकड़ों नियुक्तियां होती हैं। यानी राज्य के 33 जिलों में हजारों की संख्या में राजनीतिक नियुक्तियां की जानी हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत चुने जाने वालों को कैबिनेट तथा राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार सियासी नियुक्तियां करेगी, लेकिन यह मामला टलता गया। अब स्थानीय निकाय चुनावों की सरगर्मियां शुरू होने के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया है।
