जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार सत्ता संभालने के साथ ही मितव्ययी बनने की राह पर चल पड़ी है। इसकी शुरूआत अफसरों के यात्रा भत्ता नियम में संशोधन करके कर दी गई है। होटल में ठहरने के लिए अब प्रतिदिन अधिकतम 3 हजार रुपए की जगह 2 हजार रुपए मिलेंगे।
सूत्रों की मानें तो दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता व चेन्नई में सरकारी अतिथि गृह के अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के आधार पर ‘ए’ श्रेणी के अफसरों को होटल के लिए अधिकतम 3 हजार रुपए प्रतिदिन भुगतान का प्रावधान हटा दिया है। वित्त विभाग की ओर से इस बारे में गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया। यात्रा भत्ता नियमों के तहत होटल में ठहरने के लिए सरकारी अतिथि गृह से एनएसी लेनी अनिवार्य होगी। वहीं दिल्ली में बीकानेर हाउस, जोधपुर हाउस व राजस्थान हाउस आदि की एनएसी के बाद ही होटल में ठहरा जा सकेगा।
इधर, दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद को कांटो का ताज बताते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन पर भरोसा जताया है और वह भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। गहलोत ने निर्णयों में हुई देरी पर बोलते हुए कहा कि पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर और फिर मंत्रियों के चयन के मुद्दे पर बेवजह माहौल खराब किया गया, जबकि यह नहीं भूलना चाहिए कि मुख्यमंत्री चयन में यूपी में सात और महाराष्ट्र में नौ दिन लग गए थे।
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