जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में प्राप्त बजट के अनुसार सभी तरह की स्वीकृतियां जारी करें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि विकास कार्यों में गति लाये नहीं तो लापरवाह अफसरों के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
राठौड़ ने यह बात शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित सभी ग्रामीण विकास की योजनाओं की जिलेवार समीक्षा करते हुए कही। उन्होने कई जिलों की विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य के अनुपात में कम उपलब्धियां अर्जित करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिये कि योजनाओं को लागू करने के लिए पूरी कार्य योजना तैयार कर प्राप्त बजट के अनुसार स्वीकृतियां जारी करें। उन्होने सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिये कि 15 दिन में पंचायत समिति स्तर पर बैठक लेवे तथा योजनाओं का फीड बैक लेकर स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करावें।
राठौड़ ने सांसद एंव विधायक कोष योजना में स्वीकृत कार्य लम्बे समय तक पूर्ण नही होने पर सीईओ को फटकार लगाते हुए कहा कि शीघ्र कार्य पूर्ण कराने के लिये गम्भीर प्रयास किये जायें। उन्होने मगरा, डांग विकास, मेवात योजना, मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजनाओं की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में इस वर्ष गत वर्ष से अधिक विकास कार्य विशेषकर व्यक्तिगत लाभ कार्यों की स्वीकृतियां जारी की जाएए जिससे ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों को जीवन यापन के संसाधन मिल सके। उन्होने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत बनाये जा रहे जल संरचना के कार्यों की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान रखने के साथ समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
राठौड़ ने स्वच्छ भारत मिषन के तहत प्रदेश को समय से पहले खुले में शौच से मुक्त कराने के प्रयासों की सराहना करते हुये निर्देश दिये कि बने शौचालयों की जिओ ट्रेकिंग कर फोटो अपलोड करें जिससे बकाया भुगतान किया जा सके। इसी प्रकार लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने के भी निर्देश दिये जिससे भारत सरकार से ओर राशि मिल सके।
इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश्वर सिंह ने समस्त सीईओ से जिलेवार योजनाओं की समीक्षा करते हुये अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप ग्रामीण विकास को धरातल पर लाना हे। इसमें किसी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नही किया जायेगा। उन्होने कहा कि प्रदेश में करोड़ों रूपये का बजट ग्रामीण विकास योजनाओं में आवंटित है, लेकिन लक्ष्य के अनुसार खर्च नही किया जा रहा हे, जो चिंता का विषय है।
पंचायती राज विभाग के आयुक्त कुंजीलाल मीणा ने सीईओ को निर्देश दिये कि सप्ताह में दो दिन पंचायत समितियों में जाकर पंचायतवार ग्रामीण योजनाओं की विस्तार से समीक्षा करें तथा योजनाओं को लागू कराने में आ रहे गतिरोधों को दूर करें। उन्होने नयी ग्राम पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण कराने के निर्देश देने के साथ स्वच्छ भारत अभियान के लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिये। इस अवसर पर ग्रामीण विकास, महात्मा गांधी नरेगा, पंचायती राज एवं स्वच्छ भारत अभियान के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
