जयपुर Abhayindia.com प्रदेश में मानसून का मूड अब अनुकूल होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर और कोटा संभाग में आज शाम तक भारी बारिश होने की संभावना है। झमाझम बारिश का सिलसिला दो-तीन दिन तक जारी रह सकता है। वहीं, जयपुर में शाम को हल्की बारिश और रविवार को तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 10 जुलाई को भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौडगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ में भारी बरसात का यलो अलर्ट दिया है। इसी तरह 11 जुलाई को अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, दौसा, पाली और जोधपुर में भारी बरसात का यलो अलर्ट की संभावना है। वहीं, 11 जुलाई को अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़,दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, नागौर, पाली, जालौर और जोधपुर जिलों में कहीं कहीं पर मेघगर्जन के साथ धूल भरी आंधी का यलो अलर्ट जारी किया गया है।
इसी तरह 12 जुलाई को अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़़,दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, नागौर, पाली, जालौर और जोधपुर में मेघगर्जन का पूर्वानुमान है। जबकि, अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, बारां, श्रीगंगागनगर और नागौर जिलों में कहीं कहीं पर भारी बरसात का यलो अलर्ट है। 13 जुलाई को अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, नागौर में मेघगर्जन की संभावना है।
बीकानेर में दिनदहाड़े चैलेंज देकर फायरिंग करने वाले तीनों शूटर पुलिस के हत्थे चढ़े
बीकानेर Abhayindia.com बीकानेर शहर में चौखूंटी ओवरब्रिज के पास दो युवकों पर फायरिंग के सनसनीखेज मामले में पुलिस की जिला विशेष टीम (DST) को बड़ी सफलता मिली है। फायरिंग करने वाले तीनों शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। इस मामले में पूछताछ के बाद कई अहम जानकारियां भी सामने आने की संभावना जताई जा रही है। कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्रसिंह इंदौलिया ने इस घटना पर त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष टीम गठित की थी। डीएसटी प्रभारी सुभाष बिजारणियां व सदर सीआई सत्यनारायण गोदारा की टीम ने धोबी तलाई निवासी सिकंदर अली, रिडमलसर निवासी रिजवान और मोहल्ला भिश्तियान निवासी दाऊद को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि इन शूटर ने पिस्तौल से गोलियां दागकर जगदीश नायक और हसन अली को जख्मी कर दिया था। वारदात में हसन अली के पेट में गोली लगने से उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि गुरुवार को हुई इस वारदात से पहले भी दोनों गुटों के बीच गंगाशहर इलाके में झगड़ा हुआ था।
मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी : ऐसे कार्मिकों को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस उपचार, आउटडोर चिकित्सा सुविधा भी…
जयपुर Abhayindia.com मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (सीजीएचएस) की तर्ज पर राज्य में विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निकायों, बोर्ड एवं निगमों के कार्मिकों तथा पेंशनरों को उपचार की बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) को प्रथम चरण में 1 जुलाई से लागू करने की मंजूरी दे दी है।
इस योजना के तहत करीब 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इनडोर, आउटडोर एवं जांचों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा सभी राजकीय चिकित्सालयों, अनुमोदित निजी चिकित्सालयों एवं निजी जांच केंद्रों में प्रदान की जाएगी। दिनांक एक जनवरी, 2004 के पूर्व नियुक्त कार्मिकों एवं पेंशनरों को असीमित मात्रा में आउटडोर की सुविधा मिलेगी। दिनांक एक जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों को विकल्प लेने पर 5 लाख रूपए तक की कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा, क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रूपए तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा तथा 20 हजार रूपए तक की वार्षिक सीमा की आउटडोर चिकित्सा सुविधा का लाभ भी मिल सकेगा। जिन कार्मिकों को वर्तमान में 3 लाख रूपए तक के बीमाधन की सीमा में केवल आईपीडी की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें आरजीएचएस में भी यह सुविधा पूर्व की भांति निःशुल्क प्राप्त करने का विकल्प भी मिलेगा।
अब तक इस योजना में न्यायिक एवं अखिल भारतीय सेवा के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों, दिनांक 1 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त एवं इसके पश्चात नियुक्त राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनर्स तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं, पांचों बिजली कंपनियों, आरआइएसएल, आरएसएमएम तथा जयपुर मेट्रो के करीब 5.30 लाख लाभार्थी परिवारों का पंजीयन आरजीएचएस पोर्टल पर हो चुका है। प्रथम चरण में पंजीकृत लाभार्थियों को आईपीडी एवं डे-केयर की कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने करीब 13 लाख परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रति लाभार्थी परिवार 6100 रूपए वार्षिक अंशदान की दर से कुल वित्तीय भार 793 करोड़ रूपए वार्षिक का भुगतान करने की भी मंजूरी दे दी है। जो कार्मिक 5 लाख रूपए तक की कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा तथा क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रूपए तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा एवं 20 हजार रूपए तक की आउटडोर चिकित्सा सुविधा का विकल्प लेना चाहते हैं, उनसे आरपीएमएफ की निर्धारित दरों से लिए जाने वाले अंशदान के 50 प्रतिशत कम अंशदान की ही वेतन से कटौती की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कई निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां उक्त दर की तुलना में काफी अधिक प्रीमियम दर पर सीमित कवर की पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी कर रही हैं, जिनमें कई मेडिकल खर्च उनके स्वास्थ्य बीमा प्लान में शामिल नहीं होते, जैसे ओपीडी एवं रूटीन चैक अप, लाइफ सपोर्ट मशीनों का खर्च। आरजीएचएस में वैश्विक महामारी कोरोना एवं ब्लैक फंगस का इलाज भी शामिल है जबकि अन्य बीमा कंपनियों के प्लान में इन्हें शामिल कराने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम देना होता हैं। आरजीएचएस में राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स को उक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
गहलोत ने वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में सीजीएचएस के अनुरूप राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। इस योजना में निजी अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटर्स एवं इमेजिंग सेंटर्स का एम्पैनलमेंट किया जा चुका है।
गहलोत कैबिनेट के अहम फैसले : आमजन के लिए गांधी जयंती से शुरू होगा अभियान
जयपुर Abhayindia.com प्रदेश में आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निवारण करने के लिए राज्य सरकार 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) के दिन प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान की शुरुआत करेगी। अशोक गहलोत मंत्री परिषद में इस अभियान पर चर्चा की गई। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत प्रदेश की 11 हजार 341 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कैंप आयोजित किए जाएंगे। अभियान के दौरान 19 विभागों के कार्य किए जाएंगे। यह अभियान प्रदेश की 213 नगर निकायों में संचालित किया जाएगा। अभियान में राज्य के 14 नगर विकास न्यास एवं तीन विकास प्राधिकरण भी शामिल होंगे।
मंत्री परिषद बैठक में युवाओं तथा बेरोजगारों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना बैठक में शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने किए जाने पर भी चर्चा की गई। इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
कैबिनेट के अहम फैसले
-कार्मिकों एवं पेंशनरों को आरजीएचएस का लाभ देने के लिए नियमों में संशोधन
-पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति
-युवाओं तथा बेरोजगारों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
-डीएमआईसी के लिए एसपीवी के गठन को मंजूरी
-स्कूल शिक्षा के सेवा नियमों में एकरूपता के लिए राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 2021 का अनुमोदन
-राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन को मंजूरी
-पशुपालन विभाग में पदोन्नतियो में विसंगतियां होंगी दूर
-पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अधीनस्थ सेवाओं में साक्षात्कार का प्रावधान हटाया
-छठे राज्य वित्त आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन का अनुमोदन
-फ्लैट श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ
-कॉलेजों में माप दंड निर्धारण के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन होगा
-एक महीने में 87 नए अस्पताल चिरंजीवी योजना से जुड़े
-प्रदेश में ढाई हजार राजीव गांधी युवा मित्रों का होगा चयन
आरटीई पुनर्भरण की आड़ में सरकारी खजाने में सेंध लगाने की कोशिश! इस संघ ने सिस्टम को चेताया…
