Friday, May 3, 2024
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बेहतर जल प्रबंधन से कहीं पानी की कमी नहीं आने दी : जलदाय मंत्री

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जयपुर abhayindia.com जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बीते दो साल में बेहतर प्रबंधन से प्रदेश के हर गांव-ढाणी की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा किया है।

इस दौरान हमने कहीं भी पानी की कमी नहीं आने दी। उन्होंने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। जलदाय मंत्री शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध महाविद्यालयों में बीसलपुर जल आपूर्ति योजना के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि 15.60 करोड़ रुपये की लागत से पूरी होने वाली इस योजना से राजस्थान विश्वविद्यालय और इससे जुड़े कॉलेजों को प्रतिदिन 27 लाख लीटर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। डॉ. कल्ला ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध महाराजा एवं महारानी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज एवं पोद्दार प्रबंधन संस्थान में अभी टयूबवैल से आपूर्ति की जा रही है। गिरते भू-जल स्तर एवं पानी की गुणवत्ता को लेकर विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों और विद्यार्थियों ने इस योजना के लिए मांग की थी।

मुख्यमंत्री ने उनकी मांग को मानते हुए आज यह सौगात दी है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय परिसर और महारानी कॉलेज में एक-एक स्वच्छ जलाशय और एक-एक उच्च जलाशय का निर्माण किया जायेगा। साथ ही द्वितीय चरण में 10 लाख लीटर क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किए जाने की योजना है, जिसके उपचारित जल से बागवानी, सफाई और अन्य कार्य हो सकेंगे।

जलदाय मंत्री ने कहा कि गिरते भू-जल स्तर तथा वर्षा की अनिश्चितता के कारण जल संरक्षण महत्वपूर्ण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राजस्थान विष्वविद्यालय जल संरक्षण की मुहिम में योगदान देने के साथ ही लोगों को प्रेरित करने में भी सकारात्मक भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, हरियाणा से यमुना नदी के जल बंटवारे, जल जीवन मिशन सहित पानी से जुड़े राजस्थान के हितोें पर मुख्यमंत्री लगातार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष पुरजोर तरीके से मांग रख रहे हैं। डॉ. कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार न

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