जयपुर Abhayindia.com राजस्थान में आगामी त्यौहारों को देखते हुए लाभार्थियों को डबल अन्नपूर्णा किट मिलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से आमजन को निरन्तर महंगाई से राहत मिल रही है। महंगाई राहत कैम्पों के द्वारा 1.82 करोड़ परिवारों को 7 करोड़ से अधिक गारन्टी कार्ड दिए जा चुके हैं। 100 यूनिट निःशुल्क बिजली, 25 लाख रूपए का निःशुल्क इलाज, कामधेनु योजना, न्यूनतम 1 हजार रूपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अन्नपूर्णा योजना, अनुप्रति कोचिंग जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं से सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं।
प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को चरणबद्ध रूप से डेटायुक्त स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। इससे पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण देकर शुरू की गई महिला सशक्तिकरण की मुहिम आगे बढ़ेगी।
गहलोत सोमवार को जोधपुर में इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के 18 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में लगभग 75 करोड़ रूपए की सब्सिडी राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की।
उन्होंने कहा कि महंगाई की मार से महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। उन्हें राहत देने एवं रसोई का खर्च कम करने के लिए राज्य में लगभग 76 लाख परिवारों को 500 रूपए में गैस सिलेण्डर दिया जा रहा है। साथ ही, अन्नपूर्णा योजना के तहत तेल, दाल, चीनी, मसाले युक्त राशन किट भी आमजन को दिया जा रहा है। आगामी त्यौहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने आमजन को एक अतिरिक्त अन्नपूर्णा राशन किट उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इनके लाभों से वंचित ना रहे।
गहलोत ने कहा कि राजस्थान के विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए जनसहभागिता से मिशन 2030 डॉक्यूमेन्ट तैयार किया जा रहा है। इसके तहत 2 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। इन सुझावों के आधार पर नीति निर्माण कर राज्य के सुनहरें भविष्य का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में न्यूनतम 1 हजार रूपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। इसमें सालाना 15 प्रतिशत स्वतः वृद्धि का प्रावधान किया गया है। राजकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। कानून बनाकर नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाकर आमजन को शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, सूचना एवं रोजगार के अधिकार दिए गए। इसी तर्ज पर वर्तमान केन्द्र सरकार को जनता को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों की इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना की लाभार्थियों से संवाद किया। डूंगरपुर से श्रीमती गंगा ने कहा कि महंगाई राहत शिविरों से उन्हें 7 गारन्टी कार्ड मिले। उनके बिजली बिल शून्य आ रहे हैं। नरेगा में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी मिला है। अतिरिक्त अन्नपूर्णा किट दिए जाने की घोषणा से वे बहुत खुश हैं।
करौली की गुड्डी नामा ने कहा कि वे राज्य सरकार की योजनाओं से बहुत खुश हैं। महंगाई राहत कैम्पों में उन्हें 6 गारन्टी कार्ड मिले। उन्होंने आने वाले त्यौहारी सीजन में अन्नपूर्णा योजना के तहत डबल किट के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। जैसलमेर की सायरा बानो ने कहा कि वे राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुई हैं। उन्हें बढ़ी हुई पेंशन मिली है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के माध्यम से उन जैसी गरीब महिलाओं को मोबाईल फोन मिला है।
केकड़ी की श्रीमती निर्मला छींपा ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का तहेदिल से आभार जताया। उन्होंने कहा कि नरेगा में अतिरिक्त 25 दिनों के रोजगार से उन्हें लाभ मिला है। चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रूपए तक के निःशुल्क इलाज से उनके परिवार को फायदा हुआ है। 500 रूपए में गैस सिलेण्डर मिलने से अब उन्हें चूल्हा जलाने में होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिली है। केकड़ी को जिला बनाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। कोटपुतली, बहरोड़ से श्रीमती अनिता ने कहा कि महंगाई राहत कैम्प में उन्हें 7 योजनाओं का लाभ मिला है। निःशुल्क डेटायुक्त स्मार्टफोन भी उन्हें मिला है जिसका उपयोग कर उनकी बेटी पढ़ाई कर रही है। जोधपुर की श्रीमती सुल्ताना ने गैस सिलेण्डर सब्सिडी के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।
उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क इलाज एवं 10 लाख रूपए के दुर्घटना बीमा का लाभ भी उनके परिवार को मिला है। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से होने वाली पैसों की बचत से वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला पायेगी। जोधपुर की तरूणा मेहता ने कहा कि गैस सिलेण्डर सब्सिडी, 100 यूनिट निःशुल्क बिजली, चिरंजीवी एवं दुर्घटना बीमा जैसी योजनाओं से उन्हें लाभ हुआ है। प्रदेश सरकार अपनी योजनाओं से जनता को निरन्तर राहत दे रही है। ये योजनाएं लगातार चलती रहनी चाहिए।
