जयपुर Abhayindia.com कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में लागू लॉकडाउन (Lockdown) के चलते प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जोरदार झटका लगा है। ऐसे में प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार डीए के एरियर को स्थगित कर सकती है।
मीडिया रिपोर्ट एवं सूत्रों के मताबिक, प्रदेश के खाली खजाने को भरने के लिए सरकार की ओर से अब तक किए गए प्रयास सफल होते नजर नहीं आ रहे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि गहलोत सरकार भी केंद्र और मध्य प्रदेश की तर्ज पर कर्मचारियों के डीए को स्थगित कर सकती है। डीए स्थगन को लेकर वित्त विभाग ने फाइल सीएमओ भेज दी है। इस पर हालांकि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर ही होगा।
जानकारी के अनुसार, गहलोत सरकार यदि डीए के एरियर को स्थगित करने का निर्णय लेती है तो सरकारी खजाने से करीब एक हजार करोड़ रुपए नहीं निकलेंगे। जानकारी यह भी मिल रही है कि प्रदेश में मार्च के बाद अब अप्रैल में भी कर्मचारियों के वेतन कटौती का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बहरहाल, वेतन आहरण वितरण से संबंधित सभी विभागों के कर्मचारियों को 29 अप्रैल को सचिवालय बुलाया गया है ताकि सैलरी बिल तैयार किया जा सके। सूत्रों के अनुसार, नए प्रस्ताव में जुलाई तक 30 से 50% तक वेतन स्थगित करने की बात कही गई है।
इधर, विदित रहे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के डीए कटौती के निर्णय की आलोचना करते हुए कहा था कोरोना से जूझकर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता काटना मोदी सरकार का निर्णय तर्कसंगत नहीं है।
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