जयपुर Abhayindia.com मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए ऊर्जा विभाग ने प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब सभी श्रेणी के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली उपभोग पर बिजली पूरी तरह से मुफ्त मिलेगी वहीं इससे अधिक यूनिट विद्युत व्यय करने वाले उपभोक्ताओं को भी बिजली बिलों में बड़ी राहत दी गई है।
ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत की इस बजट घोषणा से एक मोटे अनुमान के अनुसार प्रदेश के एक करोड़ 20 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ता लाभाविंत होंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत की बजट घोषणा के क्रियान्वयन में ऊर्जा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इससे अब अप्रेल माह से आम घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि एक अप्रेल 22 से आरंभ हो रहे वित्तीय वर्ष से घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलो में राहत देने की बजट घोषणा बिन्दु संख्या 6(iv) के क्रियान्वयन में सभी डिस्काम्स को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की इस घोषणा से करीब 80 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो जाएगा वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस लोककल्याणकारी घोषणा से राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 6 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक की राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि ऊर्जा विभाग के इस आदेश से राज्य सरकार करीब 6295 करोड़ रुपए का सालाना भार वहन करेगी।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि आदेशों के अनुसार 100 यूनिट तक का विद्युत उपभोग करने वाले बीपीएल, आस्था कार्डधारी, लघु घरेलू और सामान्य घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि 50 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले सभी श्रेणी की घरेलू उपभोक्ताओं से विद्युत खर्च, फिक्स चार्जेंज, इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी, फ्यूल सरचार्ज आदि सब माफ होंगे व इनका बिजली बिल शून्य राशि का होगा।
एसीएस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक बिजली खर्च पर 3 रुपए प्रति यूनिट का और 150 से 300 यूनिट तक बिजली उपभोग पर 2 रुपए प्रति यूनिट का बिजली खर्च पर अनुदान देय होगा। उन्होंने बताया कि 300 यूनिट से अधिक विद्युत उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को भी स्लेब के अनुसार छूट का लाभ दिया जाएगा।
एसीएस एनर्जी डॉ. अग्रवाल ने बताया कि ऊर्जा विभाग के इस आदेश से प्रदेश के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओें को करीब 4626 करोड़ रु. के विद्युत व्यय, 1475 करोड़ के फिक्स चार्ज और 194 करोड़ रु. की इलेक्टि इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी की राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि राज्य की जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्काम्स को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक अजीत सक्सैना ने बताया कि जयपुर डिस्काम द्वारा अप्रेल माह से ही क्षेत्र के 40 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ देने की तैयारी शुरु कर दी है। जयपुर डिस्काम क्षेत्र के 50 यूनिट तक विद्युत उपभोग करने वाले करीब 21 लाख उपभोक्ताओं के बिल शून्य हो जाएंगे।
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