बीकानेर Abhayindia.com लूनकरणसर विधायक सुमित गोदारा ने आज विधानसभा में सामाजिक न्याय व अधिकारिता व राजस्व पर बोलते हुए कहा कि पंचायत लूणकरणसर मुख्यालय पर रीको व मंडी विकास समिति के समीप खसरा नंबर 1047 है उसमें 290 बीघा का आवंटन नियम विरुद्ध राजनीतिक रसूखदारों, प्रशासनिक अधिकारियों, पटवारियों व भू माफियाओं द्वारा मिलीभगत से कराया गया है, जिसमें लगभग 300 करोड रुपए का घोटाला हुआ है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के नाम पर आवंटन का खेल बीकानेर में चल रहा है इसे कई बार कलेक्टर व मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायक गोदारा ने कहा कि यह वो MFFR का आवंटन है जिसमें कांग्रेस के वह जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा शामिल है जिन पर ED की रेड भी पड़ी तथा आजकल वह मुकदमे में बेल पर बाहर है। किसानों की हजारों बीघा भूमि उन्होंने एक कंपनी बनाकर उसका उसमें आवंटन कराया तथा उसे आगे बेचा इसकी जांच होनी चाहिए।इस तरह का गोरखधंधा बीकानेर में MFFR के नाम पर चल रहा है अभी पूगल कोलायत बज्जू खाजूवाला में MFFR के नाम पर हजारों बीघा जमीन आवंटन की गई है वह भूमि खनिज क्षेत्र में आवंटन की गई है जो जांच का विषय है तथा इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है । किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
विधायक गोदारा ने सदन में बोलते हुए कहा कि MFFR के नाम पर किसानों की जमीन हड़प ली गई जिन 34 गांवो ने अपनी जमीन देश के लिए दी तथा वह पुनर्वासी हुए उनके साथ धोखा हुआ। इस पर मंत्री बीडी कल्ला ने सदन में खड़े होकर नाम पर एतराज जताया व कहा कि वो इस सदन के सदस्य नही है, इस पर विधायक गोदारा ने कहा कि क्या अडानी व अम्बानी इस सदन के सदस्य है? जिस पर विधायक सुमित गोदारा ने कहा कि आप राजस्थान सरकार के मंत्री हो तो आप इसकी निष्पक्ष जांच करवाओ।
इसी बीच उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी खड़े हुए तथा उन्होंने कहा रॉबर्ट वाड्रा के नाम बीकानेर में जमीन खरीदी है, इसका मामला न्यायालय में चल रहा है, तो सरकार एक कमीशन बोर्ड बना दे तथा इसकी वह जांच करें। राजेंद्र राठौड़ ने सदन में कहा कि रॉबर्ट वाड्रा व उसकी कंपनी स्काई लैब ने बीकानेर मे जमीने खरीदी है “चोर की दाढ़ी में तिनका” यदि यह गलत बात है तो या तो आप राजनीति से इस्तीफा दो या मैं देता हूं, और मैं आज सदन में यह प्रस्ताव करता हूं कि सरकार कमीशन बैठाकर इस मामले की जांच करवानी चाहिए जिससे सच्चाई का पता चल सके।
विधायक गोदारा ने कहा कि सरकार MFFR के नाम पर जमीन आवंटन मामले की जांच करवाने से डर क्यों रही है इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। MFFR की जमीन आवंटन मामले के संबंध में सदन में आज जमकर बहस हुई। विधायक गोदारा ने सदन में कहा कि सबसे ज्यादा काम किसान को तहसील व ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पटवारी से पड़ता है जिससे किसानों को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पटवारी नहीं मिलते या कई ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पटवार घर नहीं है। कांग्रेस सरकार केवल किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहती है, भ्रष्टाचार चरम पर है। विधायक गोदारा ने पटवारियों को म्यूटेशन का अधिकार उनके स्तर पर देने की मांग भी सदन में कि जिससे किसानों को बार-बार चक्कर लगाना न पड़े और भ्रष्टाचार भी कम हो।
ये मामले भी उठाए : विधायक गोदारा ने सदन में कहा कि लूणकरणसर विधानसभा के राजस्व ग्राम किस्तूरिया, बंधा, खारी, उतमदेसर, मेघाना, फुलेजी में तत्कालीन राजस्व मंत्री को 6 मार्च 2020 को तथा वर्तमान मंत्री से भी निवेदन किया है कि चकबंदी का कार्य इन गांवों में होना चाहिए जिससे किसानों को फायदा हो। आवंटन सलाहकार समिति के संभागीय आयुक्त व कलेक्टर को कई बार मैंने लिखा है कि लूणकरणसर विधानसभा में खातेदारी का हक किसानों को मिलना चाहिए जिससे उनको योजनाओं का फायदा मिल सके। गोदारा ने कहा कि गांव में आबादी भूमि का विस्तार भी सरकार को करना चाहिए आज कस्बों शहरों में जो लोग जिस जमीन पर बैठे हैं उनका नियमन किया जा रहा है तो गांव में क्यों नहीं, गांव बढ़ रहे हैं तो गांव का गरीब दलित ज्यादातर गोचर भूमि में है तो उसको भी नियमन का हक मिलना चाहिए।
विधायक गोदारा ने कहा कि ग्रीन एक्सप्रेस कोरिडोर जो लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र में 110 किमी जा रहा है कुछ जगह पर जो एससी की जमीन थी उसे औद्योगिक क्षेत्र में कन्वर्ट करवा कर भू माफियाओं द्वारा मुआवजा राशि उठा ली गई है उसकी भी जांच होनी चाहिए तथा उसको निरस्त किया जाना चाहिए। सदन में राजस्व पर बोलते हुए कहा कि रीड़मलसर पुरोहितान ,नैनो का बास, डाडूसर ऐसे गांव है जिनका आज भी सेटलमेंट में नक्शा नहीं है इनको राजस्व विभाग द्वारा अपग्रेड करके नक्शे में लेना चाहिए जिससे इन गांवों को भी लाभ मिल सके। सामाजिक न्याय अधिकारिता पर सदन में बोलते हुए विधायक गोदारा ने कहा कि हमारे लूणकरणसर कस्बे में बीआर अंबेडकर छात्रावास है, जो जर्जर अवस्था में है इसका कार्य 2004 में करवाया गया था, कांग्रेस सरकार Sc समाज के उत्थान के बारे में बात करती है परंतु आज तक उसकी कोई रिपेयरिंग या पुनर्निर्माण का कार्य नहीं किया गया। गोदारा ने सदन में मांग करते हुए कहा कि इस छात्रावास का कार्य होना चाहिए जिससे दलित बच्चों को लाभ मिल सके।
