जयपुर Abhayindia.com मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के विजन तथा नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं जनोन्मुख बनाने हेतु लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जेडीए द्वारा प्रत्येक स्तर पर तकनीकी नवाचार, सूचना की सार्वजनिक उपलब्धता तथा पारदर्शी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है, जिससे आमजन का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो रहा है।
जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इसी क्रम में जेडीए द्वारा वर्ष 2014 से वर्ष 2026 तक भूमि के बदले भूमि से संबंधित प्रकरणों में आवंटित भूमि का विस्तृत विवरण सार्वजनिक रूप से जेडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। यह पहल प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जन जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।
वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई जानकारी में संबंधित जोन, योजना का नाम, भूखण्ड संख्या, भूखण्ड की साईज, भूमि उपयोग, प्रोपर्टी आईडी, आवेदक का नाम, आवंटन दिनांक सहित अन्य आवश्यक विवरण सम्मिलित किए गए हैं, जिससे आमजन एवं संबंधित पक्ष आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें।
इसके अतिरिक्त जेडीए द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सेवा, शोध, प्रशिक्षण, खेल, जनसुविधाओं, समाचार पत्रों एवं अन्य संस्थानिक उपयोग हेतु विभिन्न संस्थाओं को नियमानुसार आवंटित भूमि का विस्तृत रिकॉर्ड भी प्रारंभ से वर्ष 2026 तक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है। जिससे भूमि आवंटन से संबंधित समस्त जानकारी आमजन की पहुंच में रहे तथा किसी भी प्रकार की भ्रांतियों या अपारदर्शिता की संभावना समाप्त हो।
उल्लेखनीय है की वर्ष 2002 से 2013 तक भूमि के बदले भूमि से संबंधित प्रकरणों की सूचनाओं को भी जेडीए वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रगतिरत है। संबंधित अभिलेखों के संकलन एवं तकनीकी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उक्त सूचनाएं भी शीघ्र ही आमजन के लिए उपलब्ध करा दी जाएंगी।
जेडीए द्वारा संस्थानिक उपयोग हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः नियमसम्मत, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप संपादित की जा रही है। राज्य सरकार की स्पष्ट नीति के अनुसार प्रत्येक आवंटन प्रक्रिया में योग्यता, आवश्यकता, जनहित एवं नियमानुसार पात्रता को सर्वाेच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है। समस्त प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तकनीकी माध्यमों का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है।
राजस्थान सरकार की पारदर्शिता एवं जवाबदेही की नीति के अनुरूप जेडीए द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय स्पष्ट, तथ्यात्मक एवं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। भूमि आवंटन से संबंधित सूचनाओं को वेबसाइट jda.rajasthan.gov.in पर प्रदर्शित करना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे आमजन में विश्वास एवं प्रशासन के प्रति सकारात्मक भावना और अधिक मजबूत हुई है।
जेडीए का यह प्रयास न केवल सुशासन एवं पारदर्शिता को सुदृढ़ करेगा, बल्कि संस्थागत विकास को भी नई गति प्रदान करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, शोध एवं सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित संस्थाओं को भूमि आवंटन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का विस्तार होगा, जिससे आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही इन परियोजनाओं एवं संस्थानों के विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे तथा क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी।
