जयपुर Abhayindia.com मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों के विकास के 18 मार्च, 2026 को औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति का अनावरण किया गया था। इस नीति के तहत अब रीको ने प्राइवेट डेवलपर्स के माध्यम से औद्योगिक पार्क विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस नीति के मॉडल ‘ए’ और ‘डी’ के तहत प्रदेश के 9 स्थानों पर 645 हेक्टेयर भूमि में नए पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए एक जून से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
रीको प्रबंध निदेशक सुरेश ओला ने बताया कि प्रदेश में विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास, भूमि-जल-ऊर्जा संसाधनों का वैज्ञानिक एवं सतत उपयोग तथा लॉजिस्टिक्स सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से यह नीति लागू की गई है। इससे विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास होगा तथा राजस्थान देश-विदेश में विश्वसनीय एवं फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित होगा। इस नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए चार मॉडल- ए, बी, सी और डी निर्धारित किए गए हैं।
मॉडल-ए : लगभग 374 हेक्टेयर में पार्क विकसित होंगे
ओला ने बताया कि मॉडल ‘ए’ के तहत रीको द्वारा आवंटित लगभग 374 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर निजी डवलपर द्वारा पार्कों का विकास किया जाएगा। इन चिन्हित स्थानों में बालोतरा के वेदरलाई गांव में करीब 58 हेक्टेयर, धौलपुर के बिजौली गांव में करीब 38 हेक्टेयर, चित्तौड़गढ़ के नरबदिया गांव में करीब 23 हेक्टेयर, भीलवाड़ा के कोड़िया गांव में करीब 21 हेक्टेयर, दौसा के राजाहेड़ा, गूढ़ा आशिकपुरा और नूरपुर गांव में करीब 135 हेक्टेयर, बूंदी के मायेजा गांव में करीब 27 हेक्टेयर और डीडवाना कुचामन के भाकरी मोलास गांव में करीब 72 हेक्टेयर भूमि शामिल है।
मॉडल-डी : 271 हेक्टेयर में पार्क विकसित होंगे
ओला ने बताया कि मॉडल ‘डी’ के तहत पीपीपी मोड पर कुल 271 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। अजमेर के कनईकलां गांव में करीब 107 हेक्टेयर भूमि तथा दौसा के कोटवालों का बास, नांगल झामरवाड़ा, रालतवाता और सुधरामपाड़ा गांव में करीब 164 हेक्टेयर भूमि शामिल है।
चार मॉडल से होगा औद्योगिक पार्कों का विकास
इस नीति के तहत निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों को चार विकास मॉडलों पर विकसित किया जाएगा। मॉडल-ए में रीको द्वारा आवंटित भूमि पर पूरी तरह निजी डवलपर द्वारा विकास किया जाएगा। वहीं, मॉडल-बी के अंतर्गत औद्योगिक पार्क के लिए 80 प्रतिशत भूमि विकासकर्ता द्वारा एवं शेष 20 प्रतिशत भूमि रीको द्वारा निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह, मॉडल-सी के तहत पार्क के लिए संपूर्ण भूमि की विकासकर्ता द्वारा व्यवस्था की जाएगी तथा मॉडल-डी पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा। नीति के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होगी।
