जयपुर Abhayindia.com मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा भूमि अवाप्ति प्रक्रिया में अनावश्यक भूमि को अवाप्ति से मुक्त कराने के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल संयोजक, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, उद्योग मंत्री शकुन्तला रावत और भूमि अवाप्ति प्रकरण से संबंधित विभाग के मंत्री सदस्य बनाए गए हैं।
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को समिति का प्रशासनिक विभाग और नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव को समिति का सचिव बनाया गया है।
इस समिति का गठन भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में 2013 के अधिनियम की धारा-24 (2) के अंतर्गत अधिग्रहण कार्यवाही समाप्ति, भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा-48 के तहत अवाप्ति से मुक्ति एवं अधिसूचित योजनाओं की प्रक्रिया से मुक्त करने के प्रकरणों के निस्तारण के लिए किया गया है। यह किसानों और खाताधारकों को इस प्रकार के प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण कर राहत प्रदान करेगी।
