जयपुर Abhayindia.com गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाते हुए अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध के खिलाफ राजस्थान पुलिस जीरो टोलरेंस की नीति अपनाकर सख्त कार्रवाई कर रही है। जनता के सम्मान, जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करना हमारी सरकार का प्रथम कर्तव्य है।
गृह एवं कारागार मंत्री बेढ़म सोमवार को विधान सभा में गृह विभाग की (मांग संख्या-18) एवं कारागार विभाग की (मांग संख्या-19) अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्येय ‘कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित ‘प्रजा के सुख में शासक का सुख निहित है, प्रजा के हित में उसे अपना हित दिखना चाहिए‘ के अनुरूप है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्ण संवेदनशीलता के साथ इस दिशा में अहम निर्णय ले रहे हैं। चर्चा के बाद सदन ने गृह विभाग की 116 अरब 57 करोड़ 07 लाख 84 हजार रूपए एवं कारागार विभाग की 03 अरब 68 करोड़ 47 लाख 11 हजार रूपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी।
आपराधिक प्रकरणों में आई कमी
बेढ़म ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद अपराधियों में भय बढ़ा है। समग्र अपराध की स्थिति में राज्य में वर्ष 2023 में जहां 2 लाख 31 हजार 240 प्रकरण दर्ज हुए थे। इसके बाद वर्ष 2024 में 2 लाख 13 हजार 351 प्रकरण ही दर्ज हुए। ऐसे में 17 हजार 889 प्रकरणों की कमी आई है। यह 7.74 प्रतिशत की गिरावट है। ये आंकड़े हमारी सरकार में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त से सख्त कार्रवाई की स्थिति को दर्शाते हैं।
गृह राज्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 में तुलना में वर्ष 2024 में आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत सभी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगा है। इनमें हत्या में 9.11 प्रतिशत, हत्या के प्रयास में 2.61 प्रतिशत, डकैती में 15.07 प्रतिशत, लूट में 9.82 प्रतिशत, व्यपहरण/अपहरण में 1.99 प्रतिशत, दुष्कर्म (बालिग) में 2.89 प्रतिशत, बलवा में 4.71 प्रतिशत, नकबजनी में 7.10 प्रतिशत, चोरी में 11.48 और अन्य अपराधों में 7.17 प्रतिशत की कमी आई है। हमारी सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को दुरूस्त करने का कार्य किया है।
महिलाओं की सुरक्षा, हमारी जिम्मेदारी
गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का आदर्श वाक्य ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता‘ है। यह नारी शक्ति के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता को दर्शाता है। महिला संबंधित घटनाओं की रोकथाम और भयमुक्त वातावरण के लिए 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के संचालन और 1 हजार कॉन्स्टेबल के पदों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। साथ ही, 65 एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन किया गया है। मोबाइल एप ‘महिला हेल्पलाइन नंबर 1090‘ जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से ही महिला अपराधों में कमी आई है।
वर्ष 2023 में महिला अत्याचार की संख्या 42 हजार 174 थी, जो कि वर्ष 2024 में 37 हजार 700 ही रहीं। इसमें 10.61 प्रतिशत की कमी आई है। महिला उत्पीड़न में जहां वर्ष 2023 में सजायाबी प्रतिशत 24.5 रहा था। वहीं वर्ष 2024 में सजायाबी 38.2 प्रतिशत रहा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में ई-प्रॉसिक्यूशन में कुल 2 लाख 27 हजार प्रविष्टियां एवं वर्ष 2024 में कुल 8 लाख 61 हजार 326 प्रविष्टियां दर्ज हुई। इसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है।
पोक्सो अनुसंधान में घटा समय, अब 71 दिन
बेढ़म ने कहा कि पोक्सो प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण किया जा रहा है। वर्ष 2019 में अनुसंधान का औसत समय 137 दिन था, यह वर्ष 2024 में घटकर 71.1 दिन ही रह गया है। वर्ष 2024 में त्वरित निस्तारण हो, इसके लिए अभियोजन विभाग और पुलिस विभाग के बीच और बेहतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है। पोक्सो एक्ट के प्रकरणों में 1 जनवरी, 2024 से 30 नवम्बर 2024 तक 3 को फांसी की सजा, 80 अपराधियों को आजीवन कारावास, 303 को 20 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक की सजा और 280 को अन्य सजाएं मिली हैं।
एससी-एसटी प्रकरणों में 14.77% की कमी
गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार समाज के सीमांत वर्गों से जुड़े प्रकरणों में अतिसंवेदनशीलता के साथ काम कर रही हैं। वर्ष 2023 में एससी-एसटी के विरूद्ध अत्याचार के कुल 10 हजार 899 प्रकरण दर्ज हुए और वर्ष 2024 में कम होकर 9 हजार 289 प्रकरण हो गए। ऐसे में प्रदेश में एससी-एसटी के विरूद्ध अत्याचारों में 14.77 प्रतिशत की कमी आई है। वर्तमान राज्य सरकार में गठन के साथ ही ‘एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स‘ गठित किया गया, जिससे संगठित अपराधों में भी भारी कमी आई है।
बेढ़म ने कहा कि राजस्थान पुलिस ने 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत विशेष अभियान में 16 हजार 371 आदतन अपराधियों पर कार्रवाई की। अवैध बजरी खनन में 1 हजार 39 प्रकरण दर्ज कर 905 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 67 हजार 50 टन अवैध बजरी जब्त की। अवैध शराब प्रकरणों में 9 हजार 320 प्रकरण दर्ज करते हुए 8 हजार 595 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए 5 लाख 8 हजार 235 लीटर शराब जब्त की। वहीं, मादक पदार्थों के विरूद्ध भी 1 हजार 799 प्रकरण दर्ज कर 2 हजार 167 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए 157 करोड़ रूपए के मादक पदार्थ जब्त किए।
नकल पर लगाई नकेल, 146 पेपरों में जीरो पेपरलीक
बेढ़म ने कहा कि गत सरकार के कार्यकाल में 19 परीक्षा पेपरों में से 17 के पेपरलीक हुए थे। उन पर एसआईटी का गठन कर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने युवाओं से जीरो पेपरलीक का वादा किया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की 1 जनवरी 2024 से आज तक 146 परीक्षाएं बिना पेपरलीक कराई गई। अब एसआईटी द्वारा गत सरकार के दौरान हुई 43 परीक्षाओं की जांच की जा रही हैं, जिनमें 16 में पेपरलीक की घटनाएं सामने आई है और 27 में अन्य अनियमितताएं पाई गई हैं। एसआईटी द्वारा अभी तक 331 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच जारी है। साथ ही, उपनिरीक्षक एवं प्लाटून परीक्षा-2021 में 91 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। इनमें कार्रवाई करते हुए 36 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों को बर्खास्त किया है।
साइबर अपराध में सख्त कार्रवाई
गृह राज्य मंत्री ने बताया कि साइबर क्राइम पर ऑपरेशन एंटी वायरस तथा साइबर शील्ड के तहत प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। सरकार ने साइबर क्राइम के जरिए आमजन की गाढ़ी कमाई के पैसे पर डाका डालने वालों पर अभियान चलाकर सख्ती कार्रवाई की है। इसमें 255 मामलों में प्रकरण दर्ज कर 543 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा गया है। वर्ष 2023 से 31 जनवरी 2025 तक साइबर अपराध की रोकथाम के लिए कुल 1 लाख 76 514 फर्जी मोबाइल नंबर एवं 1 लाख 35 हजार 372 मोबाइल आईएमईआई हैंडसेट ब्लॉक कराए गए। इसमें कार्यवाही में राजस्थान प्रथम पायदान पर है।
बेढ़म ने कहा कि नवीन आपराधिक कानून के तहत जघन्य अपराध के घटनास्थल से आपराधिक साक्ष्यों के तुरंत एवं प्रभावी संकलन किया जा रहा है। इसके तहत अतिआधुनिक 56 मोबाइल फोरेन्सिक वाहन केन्द्र सरकार की योजना अन्तर्गत राशि 36.40 करोड़ रूपए की लागत से इसी वर्ष में क्रियाशील किया जाना प्रस्तावित है।
