जयपुर abhayindia.com राज्य सरकार ने बंगले खाली नहीं करने वाले मंत्रियों और नेताओं को लेकर अब सख्त मूड में दिखाई दे रही है। इसके तहत सरकार बदलने के दो महीने बाद भी यदि कोई नेता मंत्री कोटे से अलॉट बंगले को खाली नहीं करता है तो अब दस हजार की जगह 20 हजार रुपए प्रतिमाह पैनल्टी लगेगी। इसके लिए सरकार विधान सभा में संशोधन विधेयक ला रही है।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन विधेयक 2019 विधेयक सदन में रखेंगे। वहीं, सदन में प्रश्न पूछने की नई व्यवस्था का विपक्षी विधायक आज भी विरोध जता सकते हैं। विधानसभा के बजट सत्र के चौथे चरण के तहत विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा जारी है। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था, जेल, आबकारी और न्याय प्रशासन पर चर्चा होगी। साथ ही विधायी कार्य के तहत तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2019, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2019 सदन में रखेंगे।
