दिल्लीabhayindia.com केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना चौथा बजट पेश किया। इसमें विभिन्न सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई, इसमें कई चीजे महंगी हो रही है, तो कई सस्ती।
खासकर इलेक्ट्रिॉनिक्स के क्षेत्र में कुछ आइटम, इसमे मोबाइल इत्यादि सस्ते हुए हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के आखिर में घोषणा की कि एक अक्टूबर 2022 से देश में बिना इथेनॉल मिक्स वाले ईंधन पर 2 रुपए प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क लगेगा.। इसके पीछे सरकार ने ईंधन में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने का तर्क दिया है। इस स्थ्िित मेंं 1 अक्टूबर के बाद से देश में बिना ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल महंगा हो जाएगा
बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस, ट्रांसफॉर्मर इत्यादि के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन पर ड्यूटी रिहायत करने की घोषणा की है।
यह होंगे महंगे…
सरकार ने बजट में घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी का एक स्ट्रक्चर बनाने की बात कही है, इससे चीन और विदेशों से आयात होने वाले हेडफोन, इयरफोन महंगे होंगे।
आभूषण होंगे सस्से…
रत्न और आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। सिंपली सोन डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं दूसरी ओर अंडरवैल्यू आर्टफिशियल गहने अब महंगे होंगे। सरकार ने इसके आयात को निरुत्साहित करने के लिए इस पर इंपोर्ट ड्यूटी अब 400 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी है, इस स्थिति में यह गहने आने वाले समय में महंगे हो सकते हैं।
अब छाते भी महंगे…
बारिश में भीगने से बचाने वाली छतरियां अब से महंगी हो जाएंगी। सरकार ने बजट में इन पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। इससे विदेश से आने वाले छाते महंगे होंगे, साथ ही छाता बनाने में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म कर दिया है।
सीमाशुल्क की दरों में बदलाव के चलते कई और वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। इनमें सिंगल या मल्टीपल लाउडस्पीकर, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, एक्सरे मशीन इत्यादि शामिल हैं। सरकार ने देश में इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम जैसी योजनाएं पेश की हैं, इसलिए इन पर सीमाशुल्क बढ़ाया गया है।
स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी छूट…
दूसरी ओर सरकार नेछोटे और मझोले उद्योगों को राहत देते हुए बजट में स्टील स्क्रैप (कबाड़) पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। इससे कबाड़ से स्टील उत्पाद बनाने वालों को आसानी होगी। सरकार ने मेथेनॉल पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया है, इसी के साथ पेट्रोलियम को रिफाइन करने वाले रसायनों पर भी शुल्क कम किया गया है। इससे घरेलू स्तर पर इन क्षेत्रों में वैल्यू एडिशन का लाभ होगा।
