बीकानेर Abhayindia.com सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है, इसके चलते सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती हो सकती है।
इसको देखते हुए मंत्रालयिक संवर्ग ने कटौती से मुक्त रखने की मांग उठाई है। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने स्वेच्छा से कटौती की छूट देने की बात भी कही है।
संगठन के पदाधिकारियों का मत है कि मंत्रालयिक कर्मचारियों का वेतन अन्य संवर्गो के वेतन से बहुत कम होता है एवं प्रशासनिक दायित्वों की अधिकता रहती है इस प्रकार अल्पवेतन भोगी कार्मिकों पर कटौती से बहुत आर्थिक भार आ सकता है।
कोरोना काल ही नहीं हर किसी भी आपदा में मंत्रालयिक संवर्ग ने हमेशा सरकार को सहयोग दिया है। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर ने सोशल ग्रुप पर बैठक कर प्रदेश के पदाधिकारियों से के साथ विचार विमर्श किया।
संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि इतनी मंहगाई बढऩे के बाद भी महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, साथ ही कर्मचारियों पर कई तरह के आर्थिक बोझ है, इस कारण यह संवर्ग आर्थिक रूप से बहुत परेशान है 3600 रुपए ग्रेड पे की मांग भी लंबित है।
संगठन के गिरजा शंकर आचार्य, मदनमोहन व्यास,राजेश व्यास ,विष्णु पुरोहित, कमल नारायण आचार्य,अविकान्त पुरोहित, गिरिराज हर्ष,अनूप नलावत, राजेन्द्र मीणा संदीप धाबाई एवं बाड़मेर के पीराराम दुर्जन सिंह, जोधपुर के राधेश्याम थानवी,शिवकुमार कल्ला, कमलेश व्यास,ओम सारडा,गोपाल कल्ला अजमेर से मनोज वर्मा, फलौदी से दिनेश जोशी, सिरोही से इंदरसिंह राजसमन्द से सुरेश,
बारा के अभिषेक राघव, बूंदी के मुकेश मेघवंशी, पाली के मुकेश बोहरा, राजेश जोशी, अलवर से मुकेश शर्मा चितौडगढ़ से राकेश, झुंझुनूं से सुरेश भांभू, सवाई माधोपुर से प्रभुदयाल गुप्ता, धौलपुर के गोपाल शर्मा,नागौर के रामस्वरूप विश्नोई, करौली के राजेन्द्र सिंह,अजमेर के वर्द्धमान जैन, टौंक के कन्हैयालाल चौधरी झालावाड़ से दिनेश गुप्ता, उदयपुर से महेंद्र सिंह, दिलीप राणा,राजसमन्द से विनय पालीवाल,चूरू से प्रकाश शर्मा सहित विभिन्न जिलों से कर्मचारी नेताओं ने सुझाव रखें।
