जयपुर Abhayindia.com राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में बनाए गए नए जिलों और सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती को लेकर अहम फैसले हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश के करीब छह से आठ जिलों को बड़े जिलों में मर्ज किया जा सकता है। मंत्री लेवल कमेटी का भी छोटे जिलों को समाप्त करके बड़े जिलों में मर्ज करने का मत है। नए जिलों पर बनी कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। मंत्रियों की कमेटी ने भी ललित के पंवार कमेटी की सिफारिश को आधार बनाकर मापदंडों पर खरा नहीं उतरने वाले छोटे जिलों को मर्ज करने की सिफारिश की है।
बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार जनरल की रोक सरकार को 31 दिसंबर तक नए जिलों से लेकर नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने की छूट है। 31 दिसंबर के बाद जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर रोक लग जाएगी। 1 जनवरी से प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं फ्रिज होने के कारण नई पंचायत, नए उपखंड, तहसील से लेकर नए जिले बनाने से लेकर उनकी सीमाओं में फेरबदल करने पर रोक लग जाएगी। ऐसे में सरकार को नए जिलों पर फैसला करने के लिए केवल 31 दिसंबर तक का वक्त है।
जानकारी के अनुसार, पहले सीएम ने केंद्रीय गृहमंत्री को चिट्ठी लिखी थी एक जुलाई से नए जिले बनाने और बाउंड्री में बदलाव पर जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की रोक थी। सीएम भजनलाल शर्मा ने सितंबर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर नए जिले सहित नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने 8 अक्टूबर को आदेश जारी कर देशभर के लिए 31 दिसंबर तक नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने पर लगी रोक हटा दी थी।
बैठक में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने पर कैबिनेट बैठक में फैसला हो सकता है। मंत्रियों की कमेटी भर्ती को रद्द करने की रिपोर्ट दे चुकी है। कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसी महीने गृह विभाग ने एसआई भर्ती को रद्द करने का प्रस्ताव सीएम भजनलाल शर्मा को भेजा है। अब इस भर्ती पर कैबिनेट में फैसला होना है।
