बीकानेर Abhayindia.com जिला कलक्टर नमित मेहता ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत रिटर्न पेंशन प्रकरणों के निस्तारण एवं मनी ऑर्डर के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वालों के बैंक खाते खुलवाने के मामलों में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई एवं एक सप्ताह में शत-प्रतिशत प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
जिला कलक्टर ने मंगलवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं तथा उच्च स्तर पर इनकी नियमित समीक्षा होती है। ऐसे में इनमें ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिले में रिटर्न पेंशन के 1 हजार 324 मामले लंबित हैं। इनमें लूनकरणसर, बीकानेर शहर, बज्जू खालसा और खाजूवाला के प्रकरण सर्वाधिक हैं। इनका अविलम्ब निस्तारण किया जाए। इसी प्रकार जिले में 679 पेंशन लाभार्थी, मनीऑर्डर के माध्यम से पेंशन प्राप्त करते हैं। पेंशन राशि सीधे इनके खातों में जमा करवाई जा सके, इसके मद्देनजर इनके बैंक खाते खुलवाने के निर्देश दिए।
योजना का हो प्रभावी क्रियान्वयन…
मेहता ने कहा कि घर-घर औषधि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो, इसके लिए सभी अधिकारी गंभीरतापूर्वक कार्य करें। जिले में प्रथम चरण में 16 लाख पौधों का घर-घर वितरण किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग की ओर से पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे एवं शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्र में जिला परिषद के माध्यम से इनका परिवहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित उपखण्ड अधिकारी, अपने-अपने क्षेत्र में इस व्यवस्था के प्रभारी होंगे तथा इसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे।
ब्लॉक स्तर पर गठित हुई ई-गवर्नेंस सोसायटियां…
जिला कलक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वंचित पात्र परिवारों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ आमजन को मिले, इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए अब ब्लॉक स्तर पर उपखण्ड अधिकारी के नेतृत्व में ई-गवर्नेंस सोसायटियों का गठन किया गया है। इन सोसायटियों की प्रतिमाह बैठकें करनी होंगी। एनएफएसए के तहत प्राप्त अपीलों का प्राथमिकता से नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए तथा कहा कि ब्लॉक स्तर पर जल जीवन मिशन की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। प्रत्येक ब्लॉक क्षेत्र में घर-घर कनेक्शन के लक्ष्य तथा इनके विरूद्ध उपलब्धि पर नजर रखी जाए। विद्युत के ढीले तारों को दुरूस्त करने के लिए सतत अभियान चलाने को कहा।
मेहता ने विभिन्न राजकीय कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन के प्रकरणों की समीक्षा की तथा प्राथमिकता के आधार पर इनके निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग बजट घोषणाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा इनकी नियमित समीक्षा करें। विभिन्न ब्लॉक क्षेत्रों में बनने वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया। पेयजल, विद्युत और सड़क सुदृढ़ीकरण कार्यों की समीक्षा की, सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों और उपखण्ड अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।
अवैध खनन पर कसे शिकंजा…
जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए पुलिस, प्रशासन, खनन, परिवहन और वन विभाग के अधिकारियों के संयुक्त नेतृत्व में सघन कार्यवाही की जाए। जिला स्तर पर भी इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। बैठक के दौरान उन्होंने वन विभाग को आवंटित भूमि, अमल दरामद एवं अमल दरामद से शेष भूमि पर चर्चा की। राजस्व न्यायालयों में न्यायालय वार लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई तथा इन प्रकरणों को अतिशीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार भू-राजस्व वसूली, रोड़ा एक्ट, पीडीआर एवं एलआर एक्ट के तहत वसूली, भू-अभिलेख अनुभाग सहित मुख्यमंत्री सहायता कोष से देय दुर्घटना दावों के संबंध में बकाया प्रकरणों सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।
राजस्व अभिलेख हुए ऑनलाइन…
डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) के तहत छत्तरगढ़ तहसील के राजस्व अभिलेखों को ऑनलाइन कर दिया गया है। इस उपलब्धि के लिए जिला कलक्टर ने बैठक के दौरान छत्तरगढ़ के उपखण्ड अधिकारी जीतूसिंह मीणा और तहसीलदार कुलदीप सिंह को प्रमाण-पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही जिले की 9 में से 7 राजस्व तहसीलों के राजस्व अभिलेख डीआईएलआरएमपी के तहत ऑनलाइन हो गए हैं। बज्जू और लूणकरणसर का कार्य प्रगति पर है।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बलदेव राम धोजक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामरतन सौंकरिया, जिला रसद अधिकारी यशवंत भाकर, प्रशिक्षु आईएएस सिद्धार्थ पलनिचामी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त निदेशक सत्येन्द्र सिंह राठौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एलडी पंवार, उप वन संरक्षक वीरेन्द्र सिंह जोरा, खनि अभियंता राजेन्द्र बलारा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता डी. पी. सोनी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ.पी. चाहर सहित राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।
स्वास्थ्य : विश्व हेपेटाइटिस दिवस बुधवार को, चिकित्सा मंत्री करेंगे वर्चुअल कार्यशाला
बीकानेर Abhayindia.com विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ.रघु शर्मा की अध्यक्षता में सुबह 11 से 12 बजे तक राज्यस्तरीय एडवोकेसी वर्चुअल कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसमें जिला स्तर से लेकर गांव-गांव तक विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी व पंचायती राज पंच सरपंच कार्यशाला से जुड़ेंगे। आमजन यूट्यूब लिंक के माध्यम से सहभागिता कर पाएंगे।
जिला स्तर पर इस संबंध में जिला कलेक्टर नमित मेहता एवं सीएमएचओ डॉ.ओपी चाहर द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित डीओआईटी केंद्रों में सुबह ११ बजे से अधिकारियों, कर्मचारियों व ग्राम स्तर के पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के लिए व्यवस्था रहेगी जबकि आमजन के लिए यु ट्यूब चेनल लिंक जारी किया गया है ।
सीएमएचओ डॉ.चाहर ने बताया कि हेपेटाइटिस लीवर (यकृत) की सूजन है, जो रोग की स्थिति आत्म-सीमित या क्रोनिक हेपेटाइटिस में बढ़ सकती है, और जिससे लीवर पर निशान (लीवर का सिकुडऩा) या लीवर कैंसर हो सकता है।
हेपेटाइटिस वायरस पांच प्रकार- ए,बी,सी,डी,ई का होता है। इनमें से हेपेटाइटिस बी और सी क्रोनिक संक्रमण हैं, इसमें लंबे समय तक, कभी-कभी वर्षों या दशकों तक लक्षण नहीं दिखाई देते है, और जो लीवर (यकृत) कैंसर का मूल कारण है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग १३ लाख लोगो की मृत्यु हो जाती हैं।
एपिडेमियोलॉजिस्ट नीलम प्रताप सिंह ने बताया कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस के लिए 28 जुलाई की तारीख का चयन इसलिए किया गया था, क्योंकि इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉ बारुख ब्लंबरबर्ग का जन्मदिन है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस (एचबीवी) की खोज की एवं वायरस के लिए नैदानिक परीक्षण और टीका विकसित किया था।
बीकानेर : बाल श्रम उन्मूलन के लिए फैक्ट्रियों का किया औचक निरीक्षण
बीकानेर Abhayindia.com बाल श्रम उन्मूलन के लिए गठित जिला स्तरीय टीम की ओर से मंगलवार को बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न फेक्ट्रियों का निरीक्षण किया गया। जिला स्तरीय टीम के प्रभारी अरविन्द सिंह सेंगर सदस्य किशोर न्याय बोर्ड न्यायपीठ बीकानेर के नेतृत्व में फैक्ट्रियों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान फैक्ट्री मालिकों को निर्देश दिए गए कि वह किसी भी नाबालिग बालक को कार्य पर नहीं रखेगे। अगर रखते है तो उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। फैक्ट्री मालिकों को फैक्ट्री के प्रवेश द्वार पर बाल श्रम नहीं करवाने का बोर्ड लगाने के भी टीम ने निर्देश दिए थे, औचक निरीक्षण के दौरान किसी भी फैक्ट्री में मौके पर बाल श्रमिक नहीं मिले। संदिग्ध पाए गए बच्चों के दस्तावेजों की जांच की गई।
फैक्ट्री मालिकों से वचन-पत्र भरवाए गए। इसमें उन्होंने वचन दिया की 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिका को काम पर नहीं रखेगे। टीम में जुगल किशोर व्यास सदस्य बाल कल्याण समिति न्याय पीठ बीकानेर, नरेन्द्र सिंह मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ बीकानेर, सुमन मेहरा आउट रीच वर्कर जिला बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग मौजूद थे।
