बीकानेर abhayindia.com जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने बताया कि जिले में कोई भी व्यक्ति अब म्यूटेशन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कोई भी व्यक्ति स्वयं ऑनलाइन या ई*मित्र केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकता हैं। गौतम ने बताया ऑनलाइन आवेदन करने से प्रार्थी अपने समय की बचत कर सकता है। नामन्तरकरण के लिए राजस्व विभाग के पोर्टल अपनाखाता डॉट राज डॉट एनआईसी डॉट इन पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से आम काश्तकार को किसी भी स्तर पर राजस्व कार्मिक या अधिकारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही ऑनलाइन आवेदन के पश्चात प्रार्थी को आवेदन की स्थिति के बारे में विभाग द्वारा एसएमएस तथा ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ई मित्र पर नामान्तरकरण आवेदन शुल्क 25 रुपए प्रति आवेदन तथा नामान्तरणकरण आवेदन शुल्क प्रति टोकन 5 रुपए निर्धारित की गइ्र्र है। इस राशि में 5 दस्तावेज तक स्केन कर अपलोड करवाए जा सकते हैं। इससे म्यूटेशन प्रकरण समयबद्ध रूप से निस्तारित हो सकेंगे तथा प्रार्थी को भी राहत मिलेगी।
गौतम ने बताया कि बीकानेर, श्रीडूंगरगढ़, नोखा व कोलायत में समस्त राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया है। जिन तहसीलों में राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया है उनमें प्रार्थी ऑनलाइन आवेदन के पश्चात वह अपने आवेदन की स्थिति के बारे में भी ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकता है।
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गौतम ने राजस्व अधिकारियों से म्यूटेशन ऑनलाइन की प्रक्रिया के बारे में आमजन को जानकारी देने के निर्देश दिए जिससे आम व्यक्ति इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठा सके।
समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करें उपखंड अधिकारी : जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा है कि उपखंड अधिकारी कानून व्यवस्था सहित सभी विभागों में समन्वय के लिए उपखंड स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण सामान्य एजेंसी है इसलिए जिले के सभी उपखंड अधिकारी सुपरविजन, मॉनिटरिंग और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करते हुए बेहतर परिणाम दें।
जिला कलक्टर ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि सभी विभागों के मुद्दे उपखंड अधिकारियों के मुद्दे हैं। जिले के दूरदराज के इलाके से सूचना का प्रशासनिक इकाइयों तक पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए पटवारियों और अन्य स्टाफ को जागरुक बनाते हुए छोटी से छोटी सूचना को जल्द से जल्द प्राप्त करने की कोशिश की जाए। गौतम ने कहा कि सूचना है जितनी जल्दी पहुंचेगी कार्रवाई उतनी ही शीघ्रता से की जा सकेगी और इससे प्रशासन की साख बढ़ेगी। जिला कलक्टर ने कहा कि उपखंड अधिकारी पटवारियों की समीक्षा बैठक में पटवारियों को पटवार हल्के की सामान्य स्थिति के बारे में भी जानकारी लेने के निर्देश दें ताकि प्रोएक्टिव होकर जिले में कानून व्यवस्था सहित समस्त समस्याओं का समाधान समय पर करवाया जा सके।
एक सप्ताह में जारी हो फसल खराबे का मुआवजा : जिला कलक्टर ने कहा कि खरीफ फसल का मुआवजा वितरण लंबे समय से पेंडिंग है। यदि अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों का पैसा लैप्स हुआ तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौतम ने कहा कि फसल खराबा का मुआवजा तुरंत जारी किया जाए, जिससे पात्र और वंचित किसान को आर्थिक संबल मिल सके। उन्होंने विशेष अभियान चलाकर गिरदावरी के साथ ही किसानों के आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर का डाटा तैयार करने के निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि किसी क्षेत्र में एक काश्तकार की भी 33 प्रतिशत फसल खराब होती है तो उसे मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। इसके मद्देनजर गिरदावरी के समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक पात्र किसान को मुआवजा मिले इसके लिए गिरदावरी की रिपोर्ट सही हो।
नियमित रूप से लगाएं कोर्ट : गौतम ने कहा कि एसडीएम कोर्ट अहम है, इसलिए उपखंड अधिकारी रोजाना कोर्ट में बैठे तथा 10, 5 से 10 वर्ष से ज्यादा समय से लंबित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से करें। इसके लिए बार का सहयोग भी लिया जाए। वकीलों के साथ मीटिंग की जाए और कोर्ट का डेकोरम बनाए रखते हुए प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण करें।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ए. एच. गौरी, उपखण्ड अधिकारी रिया केजरीवाल, प्रशिक्षु आईएएस अभिषेक सुराणा, जिला रदस अधिकारी यशवंत भाकर तथा सभी उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, पानी-बिजली, स्वास्थ्य सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।
