







बीकानेर abhayindia.com जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि सभी विभाग लोक सेवा गारंटी अधिकार अधिनियम, जनसुनवाई का अधिकार अधिनियम और सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का 12 जनवरी तक सभी निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
मेहता ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कहा कि सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के सम्बन्ध में सभी विभाग डिटेल से रिव्यू करते हुए परिवादी को राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि रिव्यू करते समय समय-सीमा और संतुष्टि प्रतिशत का विशेष ध्यान रखा जाए। बिना किसी आधार के प्रकरण निरस्त किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने सहायक निदेशक लोक सेवाएं को समयबद्ध निस्तारण नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। मेहता ने कहा कि निगम आयुक्त अपने यहां सीएमओ तथा 60 दिन से ऊपर के कई प्रकरण बकाया है इन्हें प्राथमिकता से निस्तारित करवाएं। यदि किसी प्रकरण की फेक्चुअल रिपोर्ट के बाद किसी कार्मिक की गलती पाई जाती है तो विभागीय अधिकारी उसके विरुद्ध कार्यवाही करें।
जिला कलेक्टर ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिकार अधिनियम, जन सुनवाई का अधिकार के तहत दर्ज प्रकरणों के निस्तारण में राज्य सरकार की गंभीरता के अनुरूप कार्य किया जाएं। प्रत्येक प्रकरण के निस्तारण के साथ एक्शन टेकन रिपोर्ट भी दें। किसी भी प्रकरण को हल्के में ना लें। यदि समयबद्ध कार्रवाई नहीं होती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
अतिरिक्त समन्वय से काम करें नगर निगम यूआईटी
मेहता ने कहा कि नगर विकास न्यास और नगर निगम शहर के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आपसी समन्वय और अतिरिक्त सहयोग से कार्य करें। उन्होंने कहा कि कई ऐसे विषय हैं जिन पर समन्वय के अभाव के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। जहां भी आवश्यकता हो निगम तथा यूआईटी के अधिकारी जॉइंट विजिट करें और इसी आधार पर समस्या के समाधान के लिए कारवाई की जाए। चांदमल बाग गन्दे पानी की समस्या से निजात के लिए निगम और यूआईटी को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करते हुए मंगलवार शाम तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि निगम निराश्रित और बेसहारा पशुओं को पकड़ने, पॉलिथीन जब्ती अभियान में नियमित रूप से कार्रवाई करते हुए अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
मेहता ने कहा कि पीएचईडी के तहत जिले में स्वीकृत सभी ट्यूबवेल फरवरी माह तक पूरे हो जाएं। सभी क्षेत्रों में सप्लाई सुचारू रहे और लीकेज आदि की सूचना लेने के लिए विभाग अपने सूचना तंत्र को और मजबूत करें , साथ ही लीकेज की शिकायत पर रिपेयर की कार्रवाई तुरंत की जाए।
टीकाकरण संस्थागत प्रसव पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें
बैठक के दौरान कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रथम चरण के तहत की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई । जिला कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग राजश्री और जननी सुरक्षा योजना के तहत सभी पात्र को समय पर भुगतान दिया जाना सुनिश्चित करें। जहां भी अधिक पर प्रकरण लम्बित हैं वहां रिव्यू करें और मुहिम चलाकर भुगतान किया जाए। जिला कलेक्टर ने टीकाकरण ,संस्थागत प्रसव और मुख्यमंत्री निशुल्क दवा के तहत दवाओं की उपलब्धता के संबंध में सीएमएचओ को प्रत्येक सप्ताह प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।



