जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। प्रदेश की नई सरकार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शहरी मतदाताओं को लुभाने के लिए आने वाले दिनों में बड़ी सौगातें देने की तैयारी कर रही है। इनमें से शहरों में बसी कॉलोनियो में करीब छह लाख पट्टे बांटने का काम तो संभवत एक फरवरी से ही शुरू किया जा सकता है। इसके लिए नगरीय विकास विभाग ने सभी जिलों से 100 दिन की कार्ययोजना तैयार करने को कहा है।
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव मई में होने है। ऐसे में आचार संहिता मार्च मध्य तक लगने की संभावना है। नई सरकार के पास 50-60 दिन का समय है। इस दरम्यान मतदाताओं को लुभाने के लिए पट्टों के वितरण का पिटारा खोलने की तैयारी हो रही है। हाल में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान शीघ्र शुरू करने को लेकर ऐलान भी किया है।
मंत्री धारीवाल ने पिछले सप्ताह अधिकारियों की बैठक में आदेश दिया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान दुबारा शुरू करने के लिए तैयारी की जाए। इसके लिए नियमों में छूट और अभियान शुरू करने की प्रस्तावित तिथि को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया जाए। इस अभियान में सरकार करीब छह लाख भूखण्डों के पट्टे जारी करेगी। असल में, अशोक गहलोत सरकार के पिछले कार्यकाल में भी ऐसा अभियान चलाया गया था। उस समय 11 लाख भूखण्डों के ले आउट प्लान मंजूर किए गए थे। इसमें से तब अभियान के दौरान महज 5 लाख ही पट्टे दिए गए थे। बाद में सरकार बदल गई और यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया, यानि अब भी छह लाख भूखण्डों के पट्टे दिए जाना शेष है। बताया जा रहा है कि 1 फरवरी से प्रशासन शहरों के संग अभियान चला कर ये पट्टे वितरित किए जा सकते है।
इधर, हाईकोर्ट ने हाल में एक आदेश जारी कर, जोनल डवलपमेंट प्लान बनाकर ही भूखण्डों का नियमन करने के आदेश दिए थे, लेकिन विभागीय अधिकारियेां का कहना है कि जिन भूखण्डों का लेआउट प्लान स्वीकृत किया जा चुका है, उनके पट्टे देने में यह आदेश अड़चन नहीं हैं, क्योंकि इन्हें हाईकोर्ट के आदेश से पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। इसके बावजूद कहीं कोई अड़चन आई तो वहां का काम रोक कर उसके लिए कोई अन्य रास्ता निकाला जाएगा। उल्लेखनीय है कि पट्टा वितरण के इस काम का लोगों को लंबे समय से इंतजार है और अभियान के दौरान यह आधा काम भी हो पाया तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
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