जयपुर Abhayindia.com ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सोमवार को यहां विद्युत भवन में उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग एवं चैयरमेन डिस्कॉम्स भास्कर ए सावंत, विद्युत प्रसारण निगम के सीएमडी आशुतोष ए.टी. पेडणेकर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी आर.के. शर्मा ऊर्जा सलाहकार ए. के. गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक राजस्थान ऊर्जा विकास निगम एम. एम. रणवा, संयुक्त शासन सचिव ऊर्जा विभाग अर्तिका शुक्ला, विद्युत निगमों के निदेशक, मुख्य अभियन्ताओं सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दुओं में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन निर्माणाधीन 220 एवं 132 केवी जीएसएस की प्रगति अक्षय ऊर्जा निकासी से सम्बन्धित योजनाओं, ट्रांसफार्मर आग्युमेंटेशन एवं जी.आई.बी. क्षेत्र में पड़ने वाली ट्रांसमिशन लाइनों की सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति से स्वीकृति इत्यादि मामलों की बैठक में समीक्षा की गई।
ऊर्जा मंत्री ने बैठक में प्रदेश के विद्युत निगमों से सम्बन्धित बजट घोषणाओं की क्रियान्विति एवं प्रगति की समीक्षा की तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने हेतु हरसम्भव प्रयासों पर विस्तृत चर्चा की। सीएमडी, विद्यु उत्पादन निगम ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2022- 23 की घोषणानुसार आगामी वर्षों में उत्पादन निगम द्वारा कुल 2245 मेगावाट क्षमता की 3 परियोजनाएं छबड़ा अल्ट्रा सुपरनिटिकल परियोजना में 1320 (660 प्रत्येक) मेगावाट की इकाई 7 एवं 8. कालीसिंध अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजना में 800 मेगावाट की इकाई 3 एवं गुढ़ा लिग्नाईट आधारित विद्युत परियोजना में 125 मेगावाट की इकाई स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। बीकानेर के पूगल में 2000 मेगावाट सोलर पार्क के लिए भूमि आवंटन एवं कब्जा प्राप्त करने के उपरांत 810 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
राविउनि के विद्युत गृहों का मई माह में औसत विद्युत उत्पादन 5444 मेगावाट है तथा कोयले की खपत लगभग 90000 मैट्रिक टन (23 रेक प्रतिदिन) है। ऊर्जा मंत्री ने विद्युत गृहों में कोयले के निर्धारित भण्डारण एवं पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए कोल इंडिया लि. छत्तीसगढ़ प्रशासन एवं रेलवे से निरन्तर सम्पर्क में रहने तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार घरेलू कोयले के साथ प्रतिशत सम्मिश्रण के लिए आयातित कोयले की खरीद के तहत 3.38 लाख मेट्रिक टन आयातित कोयले की खरीद जल्द करने के निर्देश दिए ताकि जून माह से 2 बैंक प्रतिदिन 40 दिनों तक प्राप्त होगी।
बैठक के अन्त में ऊर्जा मन्त्री ने सभी विद्युत निगमों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित की जायें।
