जयपुर Abhayindia.com प्रदेश की गहलोत सरकार की ओर से महंगाई राहत कैम्प अभी शुरू ही नहीं हुए है और बहिष्कार की चुनौती सामने आ रही है। असल में, राजस्थान राजस्व सेवा परिषद से जुड़े पटवारी, कानूनगो व तहसीलदार 20 और 21 अप्रेल को अवकाश पर रहकर तहसील, उपखण्ड व जिला मुख्यालय पर धरना देंगे। राजस्थान पटवार संघ के अध्यक्ष नरेंद्र कविया ने बताया कि राज्य सरकार ने अक्टूबर 2021 में हुए आंदोलन के बाद समझौता करते हुए मांगें मान ली थीं। आज तक उस समझौते का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। ऐसे में फिर से पटवारी, तहसीलदार और कानूनगो आंदोलन पर उतरने को मजबूर हैं। यदि दो दिन में सरकार ने मांगें नहीं मानी तो 24 अप्रेल से सभी कार्मिक प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान का बहिष्कार करेंगे।
ये हैं मुख्य मांगे : नायब तहसीलदार का पद पटवारी के लिए रिजर्व किया जाए। ग्राम सेवक, पटवारी का पे ग्रेड पटवारी से ज्यादा है। पटवारी पद को तकनीकी पद घोषित करते हुए ग्रेड–पे 2800 किया जाए। वरिष्ठ पटवारी का पद विलोपित किया जाए। पटवारी, नायब तहलीसदार, तहसीलदार आदि का कैडर रिव्यू किया जाए। पटवारी के कम से कम तीन प्रमोशन किए जाए।
समझौता करो लागू : संघ की ओर से ज्ञापन में बताया कि सरकार द्वारा महंगाई राहत शिविर प्रशासन गांव के संग अभियान के शुरू होने से पूर्व सरकार द्वारा लिखित समझौता को लागू नहीं किया गया तो संघ द्वारा शिविरों का पूर्ण असहयोग करते हुए आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान संघ के पदाधिकारी ग्राम विकास अधिकारी कृष्ण मुरारी शर्मा, नरेश मीणा, ललिता मीणा, हनुमान सहाय गुर्जर मौजूद
