जयपुर Abhayindia.com महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत मानदेय कार्मिकों के मानदेय में विगत तीन वर्षों में कुल 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। उन्होंने अवगत कराया कि इस मानदेय में केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का अनुपात 60 अनुपात 40 में होता है। लेकिन विगत वर्षों में मानदेय में राज्य सरकार द्वारा लगातार की गई बढ़ोतरी से राज्यांश की भागीदारी 70 प्रतिशत तक हो गई है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन केन्द्र एवं राज्य को मिलकर काम करने की भावना से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केन्द्र को राशि बढ़ानी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मानदेय कार्मिकों को पेंशन नहीं दे सकते। लेकिन वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसे मानदेय कार्मिकों को 2 से 3 लाख रूपए का रिटायरमेंट पैकेज देने की घोषणा की है।
इससे पहले विधायक रामलाल मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने अवगत कराया कि प्रतापगढ़ जिले की अरनोद, दलोट एवं सुहागपुरा तहसील में कुल 332 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 310 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं कार्यरत हैं एवं 22 पद रिक्त हैं। वहीं 313 आंगनबाड़ी सहायिकाएं कार्यरत हैं एवं 19 पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार इन तीनों तहसीलों में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 271 आशा सहयोगिनियां कार्यरत हैं एवं 4 पद रिक्त हैं।
भूपेश ने बताया कि वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों को राज्य निधि मद से दिये जा रहे मानदेय में 1 अप्रेल 2023 से 15 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि इन कार्मिकों को स्थायी करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार में विचाराधीन नहीं है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं आशा सहयोगिनियों को दिये जा रहे मानदेय का विवरण सदन के पटल पर रखा।
