जयपुर Abhayindia.com राजस्थान विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल अपना चौथा बजट पेश करेंगे। इस बजट को काफी अहम बजट माना जाता है। क्योंकि इसमें बंपर घोषणाएं और वादों का पिटारा खोला जा सकता है ताकि दो साल के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी वर्गों को साधा जा सके।
आपको बता दें कि सीएम गहलोत आज दोपहर 2 बजे वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बजट को अंतिम रूप देंगे। इसके बाद कल सुबह 11 बजे से सदन में बजट पेश करेंगे। जानकारों के अनुसार, सरकार बजट में संविदा कर्मी कर्मचारियों, शिक्षा सहायकों, मदरसा पैराटीचरों को नियमित की घोषणा कर सकती है। संविदा कर्मियों को नियमित करने मामला कैबिनेट सब कमेटी के पास है और पूर्व में कैबिनेट सब कमेटी कई बार बैठकें करके नतीजे पर पहुंच चुकी हैं। वहीं, मदरसा पैराटीचरों को नियमित करना का वादा कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में भी है।
आपको यह भी बता देंं कि विधानसभा के बजट सत्र में पहली बार किसानों के लिए अलग से बजट घोषणा की जाएगी, जिसमें साल 2023 में होने वाले विधानसभा और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए लोकलुभावन वादे किसानों से किए जा सकते हैं। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब विधानसभा में किसानों के लिए अलग से बजट घोषणा की जाएंगी। अपनी बजट घोषणा में सरकार पेट्रोल–डीजल की दरों से वैट कम करने की भी घोषणा कर सकती है। पू्र्व में विशेषज्ञों ने भी सरकार को सुझाव दिया है कि राज्य में पेट्रोल–डीजल पर वैट अभी भी अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। ऐसे में अन्य राज्यों के समान ही यहां भी पेट्रोल–डीजल पर वैट कम किया जाए।
सीएम गहलोत युवा वर्ग को साधने के लिए बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए भी बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने के साथ ही नौकरियों को लेकर मुख्यमंत्री कई घोषणाएं कर सकते हैं।
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