बीकानेर Abhayindia.com अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के आह्वान पर प्रदेश के राज्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 10 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सोंपेंगे।
महासंघ एकीकृत के जिलाध्यक्ष रविन्द्र पुरोहित के अनुसार कर्मचारी महासंघ 12 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से मुख्यमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता की मांग कर रहा है। लेकिन अभी तक वार्ता की तारीख तय नहीं हुई है।
यह है मुख्य मांगें.. महासंघ की प्रमुख मांगों में सावंत कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित करना। वित्त विभाग के 30 अक्टूबर 2017 के वेतन कटौती के आदेश को निरस्त करना। ग्रेड पे 2400 वह 2800 के लिए बनाए गए पे- लेबल को समाप्त कर केंद्र के अनुरूप पे- मैट्रिक्स निर्धारित करना।
चयनित वेतनमान का परिलाभ 9, 18 व 27 वर्ष के स्थान पर 8,16, 24 व 32 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदोन्नति पद के समान देना। कर्मचारियों के मार्च 2020 के स्थगित वेतन का शीघ्र भुगतान करना। पद नाम परिवर्तन, पदोन्नति एवं सेवा नियमों से संबंधित सभी प्रकरणों का निस्तारण करना। राज्य सरकार की ओर से पूर्व में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति एवं अन्य समितियों की ओर से लिए गए निर्णय की की पालना सुनिश्चित करना सहित मांगे शामिल है।
