बीकानेर abhayindia.com जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि मॉडिफाइड लॉक डाउन की घोषणा के बाद ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंद व्यक्ति को रोजगार मिले इसके लिए सभी अधिकारी मनरेगा के तहत अपने अपने क्षेत्र में अधिकाधिक कार्य प्रारंभ करें। विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना और तालाब जौहड़ की खुदाई सहित अन्य व्यक्तिगत लाभ के कार्यों का चिन्हिकरण कर अगले 3 दिनों में ऐसी व्यवस्था करें कि प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को मनरेगा के माध्यम से रोजगार मिल सके।
गौतम गुरुवार को राजीव गांधी सेवा केंद्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के समस्त उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी विकास अधिकारी और उपखंड अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर ऐसी योजना बनाएं कि अगले 3 दिन बाद ही ग्रामीण क्षेत्रों में जिस व्यक्ति को रोजगार की जरूरत है, उसे मनरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में एक से दो तालाब होते हैं तो वहां कार्य करवाया जा सकता है।
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साथ ही व्यक्तिगत लाभ के काम जिसमें खेत का काम, पटड़ों का काम तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिन लोगों के आवास स्वीकृत हो रखे हैं, उन सभी को मस्टरोल जारी किये जा सकते हैं और आवास का काम प्रारंभ किया जा सकता है। किसी भी तरह का कार्य स्वीकृत करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक रूप से रहे व प्रत्येक श्रमिक के मास्क लगा हो तथा कार्य स्थल पर हैण्ड सैनेटाईजेशन अथवा हाथ धोने के लिए साबुन व पानी की व्यवस्था भी हो।
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उन्होंने कहा कि मनरेगा में वर्तमान में प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक कार्य करवाना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें की जहां कार्य हो रहा है वहां मजदूरों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी समय-समय पर होता रहे।
जिला कलक्टर ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सभी पात्र व्यक्तियों को अप्रैल, मई और जून माह का गेहूं 5 किलो के स्थान पर 10 दिया जा रहा है। अप्रैल माह का भुगतान हो गया है। मई और जून का आगामी 1 सप्ताह में कर दिया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि सभी उपखंड अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में राशन डीलर की दुकान का निरीक्षण करते रहे कि वह समय पर खुल जाए और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को राशन मिल जाए। उन्होंने कहा कि पाॅस मशीन कार्य न करने की स्थिति में ओटीपी के माध्यम से राशन वितरण किया जाएगा। ओटीपी भी नहीं होता है और पात्र व्यक्ति अपने निर्धारित राशन की दुकान पर पहुंचता है तो उसे राशन मिल जाए यह भी सुनिश्चित किया जाए। सभी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि पालनहार योजना सहित अन्य योजनाओं में जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें भी आर्थिक सहायता मिल जाए इसके लिए राजस्व विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से रैंडम चेक करवा लिया जाए।
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अगर किसी व्यक्ति को पेंशन नहीं मिली है तो उसे पेंशन मिल जाए यह भी सुनिश्चित किया जाए। जिला कलक्टर ने कहा कि सभी उपखंड अधिकारी अपने अपने क्षेत्र की बैंक शाखाओं के शाखा प्रबंधक के साथ बैठक कर यह भी सुनिश्चित करें कि जो लोग बैंक में पेंशन प्राप्त करने आते हैं, उन्हें आसानी से पेंशन मिल जाए इसके लिए भी सभी उपाय होने चाहिए। साथ ही बीसी के माध्यम से घर तक भुगतान पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
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जिला कलक्टर ने कहा कि जिन उपखंड क्षेत्रों में राज्य के बाहर के श्रमिक अथवा जिले के बाहर के श्रमिक शिविर में (कैम्प) रखे हुए हैं, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी करते रहें। अगर 14 दिन का क्वरेन्टाईन पूरा हो गया है और उनका स्वास्थ्य ठीक है तो संभव हो सके तो आसपास कहीं कार्य दिलाने की व्यवस्था करें।
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ताकि उनका समय भी बेहतर तरीके से व्यतीत हो जाए और आय का स्रोत भी बन सके एवं वह अपनी अन्य जरूरतों के लिए कुछ धनराशि प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि जिले में रह रहे श्रमिकों के स्वास्थ्य के साथ-साथ उन्हें कुछ अन्य सामाजिक सरोकार के कार्य से भी जोड़ा जाए और अगर जरूरत पड़े तो इस तरह के खेल या अन्य गतिविधियां की जाए जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी होती रहे मगर किसी भी कार्य को करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कोरोना के लिए जारी एडवाइजरी की पालना अक्षरस होती रहे।
