बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। शहर में रेल फाटकों की समस्या के निदान के लिए प्रस्तावित एलीवेटेड रोड के मामले में जोधपुर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। ऐसे में सबकी नजर कोर्ट के फैसले पर टिकी होगी। कोर्ट में फिलहाल रोड से संबंधित दो मामले चल रहे हैं। इनमें से एक मामला फैसले की दहलीज पर है, वहीं दूसरा मामला एलीवेटेड के लिए केईएम रोड पर जमीन अधिग्रहण से संबंधित है। इस पर कोर्ट का स्थगन आदेश है।
इधर, फोर लेन कोटगेट ओवरब्रिज व कोटगेट अंडर ब्रिज फोरम ने एक बैठक कर एलिवेटेड रोड प्रकरण पर चर्चा की। फोरम सचिव मनोज कामरा के अनुसार रेल बाइपास को लेकर राज्य सरकार और रेलवे के बीच एमओयू हुआ था, जो निरस्त हो गया था। अब रेलवे उसका रिकार्ड देने से कतरा रहा है। रेलवे फाटकों की समस्या का उचित समाधान फोर लेन एलीवेटेड रोड ही है।
गौरतलब है कि रेल फाटकों की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित एलीवेटेड रोड को लेकर एक पक्ष जहां समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर व्यापारी पक्ष इससे नाराज है। व्यापारियों ने हाल में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीकानेर आगमन से पहले एलीवेटेड रोड का विरोध किया था। लिहाजा जब सीएम बीकानेर आई तो वो इस मुद्दे पर ज्यादा खुलकर नहीं बोली। सीएम ने अपने भाषण में एलीवेटेड रोड का मसला आपस में मिल-बैठ कर सुलझा लेने की नसीहत भी दी। बहरहाल, कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद आने वाले फैसले के बाद ही एलीवेटेड रोड को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
