जयपुर Abhayindia.com राजस्थान की भजनलाल सरकार बेरोजगारों को बकाया बेरोजगारी भत्ते का भुगतान जल्द ही कर सकती है। एजेंसी सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना ‘सीएम युवा संबल योजना’ के तहत लगभग 1.9 लाख युवाओं को पिछले साल नवंबर से बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है। रोजगार विभाग के एक अधिकारी की मानें तो मौजूदा सरकार ने आठ फरवरी को पेश अंतरिम बजट में सितंबर से दिसंबर तक 4 महीने के भत्ते के बजट को मंजूरी दी थी। वहीं, जनवरी माह से बेरोजगारी भत्ते के बजट को आगामी बजट में मंजूरी दी जाएगी।
विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, सामान्य वर्ग के छात्रों को छोडक़र, एससी और एसटी वर्ग के लिए सितंबर का भुगतान और अक्टूबर महीने का आंशिक भुगतान मंजूर कर लिया गया है। अधिकारी ने कहा कि दिसंबर तक के बिल (अक्टूबर के आंशिक भुगतान सहित) प्रसंस्करण के लिए वित्त विभाग को भेज दिए गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी 4-5 जून तक हो जाएगी। बिल जिला स्तरीय कोषागारों द्वारा पारित कर दिए गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी वित्त विभाग के स्तर पर होनी है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि दिसंबर तक का भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा।
आपको बता दें कि राजस्थान सरकार का बेरोजगारी भत्ते के लिए मासिक बजट 40 से 50 करोड़ रुपए तक है। रोजगार विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 में बेरोजगारी भत्ते पर कुल 349.7 करोड़ रुपए, 2020-21 में 475.1 करोड़ रुपए, 2021-22 में 576.5 करोड़ रुपए और 2022-23 में 556.4 करोड़ रुपए खर्च हुआ। इस योजना की शुरुआत राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई थी। जिसके अंतर्गत प्रदेश के बेरोजगार शिक्षित युवा-युवतियों को 2 साल तक हर महीने 4,000 रुपए से 4,500 रुपए की आर्थिक सहायता के रूप में बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है।
