जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। राज्य सरकार ने आज्ञा जारी कर बीकानेर सहित राज्य के 13 जिलों के कुल 4 हजार 151 अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में अब 15 जुलाई 2018 तक भू-राजस्व वसूली स्थगित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। पूर्व में 16 नवम्बर 2017 को जारी अधिसूचना द्वारा 6 माह तक भू-राजस्व वसूली स्थगित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसे सूखे की गम्भीर स्थिति को देखते हुए इस अवधि को 15 जुलाई 2018 तक बढ़ाया गया है।
आज्ञा के अनुसार बीकानेर की 3 तहसील के 52, बाड़मेर जिले की 10 तहसील के एक हजार 717, भीलवाड़ा की 3 तहसील के 191, चूरू की 3 तहसील के 174, डूंगरपुर की एक तहसील के 106 तथा श्रीगंगानगर की एक तहसील के 25 प्रस्तावित प्रभावित गांवों में भू-राजस्व वसूली स्थगित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसी प्रकार हनुमानगढ़ जिले की 3 तहसील के 141 गांवों, जयपुर की 3 तहसील के 328, जैसलमेर की 4 तहसील के 645, झुंझुनूं के 2 तहसील के 131, जोधपुर की 2 तहसील के 193, नागौर की एक तहसील के 24 तथा सवाईमाधोपुर जिले की 5 तहसील के 424 प्रस्तावित अभावग्रस्त गांवों में 15 जुलाई 2018 तक भू-राजस्व वसूली स्थगित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
राज्य सरकार ने एक अन्य आज्ञा जारी कर श्रीगंगानगर जिले के 20 तथा सीकर जिले के 5 अभावग्रस्त गांवों में 14 मई 2018 से 15 जुलाई 2018 तक भू-राजस्व वसूली स्थगित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। यह आदेश ऐसी भूमियों के भू-राजस्व वसूलने में प्रभावी नहीं होंगे, जो भू-अभिलेख में तो बारानी, तालाबी अथवा सैलाबी अंकित है, किन्तु उन भूमियों पर कुओं या अन्य स्त्रोतों से सिंचाई होती है।
