सुरेश बोड़ा
समायोजित शिक्षाकर्मियों की पेंशन का मामला
बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। अनुदानित शिक्षण संस्थाओं से राज्य सरकार में समायोजित हुए शिक्षाकर्मी अपनी पेंशन की मांग को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलेंगे। हाल में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में इन शिक्षाकर्मियों को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के तहत पेंशन परिलाभ देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास व मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ की ओर से दिए गए उक्त आदेश के बाद शिक्षाकर्मी अब इसकी पालना के लिए राज्य सरकार से वार्ता करने की रणनीति बना रहे हैं। इसी के तहत याचिकाकर्ता राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को अजमेर में शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी से उनके निवास पर मुलाकात की। सोसायटी के प्रदेशाध्यक्ष बुगालिया ने मंत्री देवनानी से हाईकोर्ट के आदेश की पालना जल्द कराने का अनुरोध किया। इस पर मंत्री ने बताया कि इस मसले पर सरकार के स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है। इसके लिए कमेटी भी बनाई गई है।
सोसायटी अध्यक्ष एवं याचिकाकर्ता सरदार ङ्क्षसह बुगालिया ने ‘अभय इंडियाÓ से बातचीत में बताया कि न्यायालय ने अपने आदेश में हमें दो माह के भीतर प्रोविडेंट फंड की राशि छह प्रतिशत ब्याज के साथ जमा कराने को कहा है। इसकी पालना में हमने सोसायटी के माध्यम से उक्त राशि सरकार को जमा कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सोसायटी स्तर पर प्रफॉर्मा भी तैयार कराया गया है। अब सरकार को चाहिए कि वो हाईकोर्ट के आदेश की पालना में तत्परता दिखाते हुए समायोजित कर्मियों की इस बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करें। इसी क्रम में हमने शिक्षामंत्री वासुदेव देवनानी से बातचीत की है। अब हम प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी जल्द मिलकर उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे।
इधर, बीकानेर में सोसायटी की जिला इकाई के अध्यक्ष सत्यप्रकाश बाना की अध्यक्षता में रविवार दोपहर स्थानीय रतन बिहारी पार्क में बैठक रखी गई। बैठक में जिलाध्यक्ष बाना ने शिक्षाकर्मियों को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना कराने के लिए सोसायटी के पदाधिकारी हर जरूरी प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में राज्य सरकार सकारात्मक रवैया दिखाते हुए न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए हमारी मांग स्वीकार कर लेगी। बाना ने सभी शिक्षाकर्मियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे सोसायटी से जुड़कर इसे मजबूत बनाए ताकि हम अपना हक हासिल कर सके।
